कोशी, असोज २७ – कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार, यो कटौतीबाट साढे ७ अर्ब रुपैयाँ जोगिने र त्यो रकम बाढी–पहिरो र आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील बाँस्तोलाका अनुसार, यो कटौती तलब, भत्ता जस्ता अनिवार्य खर्चबाहेक पुँजीगत र चालु दुवै खर्चमा लागू हुनेछ। उनका अनुसार, प्रदेश सरकारको राजस्व घट्ने सम्भावना रहेकाले खर्चमा कडाइ गरिएको हो।

कोशी प्रदेशमा असोज १८ र १९ गतेको अबिरल वर्षाले आएको बाढी र पहिरोबाट सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइका आयोजना गरी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

सबैभन्दा धेरै क्षति इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र ओखलढुंगामा भएको छ। इलाममा मात्र सडक र पुलमा ३८ करोड ५० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ। अन्य जिल्लाहरूमा पनि करोडौं रुपैयाँ बराबरका संरचना नष्ट भएका छन्।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, कन्काई सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र विभिन्न ९९ वटा खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाहरूमा क्षति भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार, पाँचथर, इलाम, झापा लगायतका जिल्लाहरूमा मात्रै करिब ७ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति नष्ट भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार, प्रदेशअन्तर्गत १८ वटा भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने २४ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

आन्दोलनमा चारपाङ्ग्रे ६४ वटा, दुईपाङ्ग्रे १४४ वटा सवारी साधन जलाइएको र धेरै सरकारी भवन र उपकरणहरू जलेर नष्ट भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोप र राजनीतिक आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिको भरपाई गर्न सम्पूर्ण मन्त्रालयको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने कडि निर्णय लिएको छ। यसबाट बचत हुने रकमलाई पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गरिनेछ। यद्यपि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सेवामा केही असर पर्ने अनुमान पनि गरिएको छ।