१३ कात्तिक, काठमाडौं ।सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितता र ठगी प्रकरणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहकारी क्षेत्रको अपचलनमा संलग्नहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सक्रिय भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ३० असोजमा सरोकारवालासँगको छलफलमा सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा नछाड्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने निर्देशन दिएकी थिइन्। सो निर्देशनपछि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबीच लगातार छलफल भइरहेका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मन्त्रालयमा अहिलेसम्म छैटौं पटक छलफल सम्पन्न भइसकेको छ। उनले भने, “मौजुदा कानुनले गर्न मिल्ने काम तत्काल कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ। कानुनी कमजोरी देखिए अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने छलफल पनि भइरहेको छ।”

प्राधिकरण र समितिसँग शुक्रबार लिखित निष्कर्ष मागिएको र त्यसका आधारमा ठगीमा संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको भट्टले बताए।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक आवरणमा कारबाहीबाट बचेका सहकारी सञ्चालकहरूलाई अहिलेको सरकारले नछाड्ने नीति लिएको छ। उनले भने, “राजनीतिक कार्यकर्ताले सहकारी बिगारेका छन्। अब त्यसमा सुधार गर्ने उपयुक्त समय हो।”

उनका अनुसार सरकारले राजनीतिभन्दा टाढा रहेर सहकारी क्षेत्रको बेथिति सुधार गर्न सके धेरै राजनीतिक व्यक्ति जेल जान सक्नेछन्। “फर्जी कारोबार पहिचान गरेर सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गराउन कानुनी चुनौती छन्, त्यसकै समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी छ,” उनले थपे।

भट्टका अनुसार सहकारी प्राधिकरण र समितिले बुझाउने कागजातमा ठगीमा संलग्नलाई कठोर कारबाही र बचतकर्तालाई छिटोभन्दा छिटो रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव केन्द्रित हुनेछ। मन्त्रालयले त्यसका आधारमा सहकारी क्षेत्र सुधारको खाका तयार गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।

हालसम्म मन्त्रालयले २२ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। ती संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम क्रमिक रूपमा भइरहेको छ। तर, सहकारी स्रोत दुरुपयोग गरेर भागेकाको संख्या हजारौंमा पुगेको बताइन्छ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित प्रकरणमा मात्रै २९ सहकारीको अनुसन्धान भएको थियो। तीमध्ये २७ जना सञ्चालक तथा व्यवस्थापक विदेश भागेका छन्।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितताले समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ। घरजग्गा र सेयर बजारमा केन्द्रित लगानी ठप्प हुँदा सहकारी क्षेत्र थप जटिल अवस्थामा पुगेको छ।