सरकारद्वारा निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान खारेज, उद्योगी–व्यवसायी आक्रोशित

काठमाडौं, असोज २७ – सरकारले पछिल्ला १२ वर्षदेखि निर्यात उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई दिँदै आएको नगद अनुदान सुविधा खारेज गरेको छ। स्रोत अभाव देखाउँदै गरिएको यस निर्णयले निर्यात व्यवसायीहरूलाई गहिरो झट्का दिएको छ।

उद्योग विभागले असोज २३ गते एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्यात अनुदानका लागि कुनै पनि दाबी निवेदन नलिने घोषणा गरेको हो। विभागले असोज ९ गते उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अनुदानसमेत बन्द गरेको जनाएको छ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामेश्वर ज्ञवालीका अनुसार सरकारले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुरानो अनुदान बक्यौता तिर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ दाबी स्वीकार्न नसकिने भन्दै आवेदन नलिने निर्णय लिएको हो।

‘सरकारले अहिले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो’, ज्ञवालीले बताए।

सरकारले नेपाली वस्तुको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न २०६७/६८ को बजेटमार्फत नगद अनुदान योजना सुरु गरेको थियो। सुरुमा २७ वस्तुमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो भने पछिल्लो समय ३६ प्रकारका वस्तुमा २–८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उद्योग विभागले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो, तर अझै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

सरकारको निर्णयपछि व्यवसायी संघ–संस्थाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यो निर्णयले नेपालबाट हुने निर्यात, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले अनुदान कटौतीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भने, *‘यो निर्णयले उच्च उत्पादन लागतका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने प्रयासमा धक्का पुगेको छ।’* उनका अनुसार औसत ५–८ प्रतिशत अनुदान वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्थ्यो।

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले सरकारले निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेलामा उल्टो निरुत्साहित गरिरहेको बताएका छन्। *‘व्यवसायीहरूले उत्पादन लागतमा अनुदानलाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्,’* उनले भने।

त्यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारुले *‘अनुदान व्यवस्थालाई हटाउने होइन, अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ’* भन्ने धारणा राखेका छन्।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) को प्रावधानअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूले आफ्ना निर्यात उद्योगलाई कर छुट, सस्तो ऋण, विद्युत् सहुलियत, नगद प्रोत्साहन जस्ता सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था छ। भारत, बंगलादेश, भियतनामले निर्यात वृद्धिका लागि ठूला प्रोत्साहन प्याकेजहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स**ले पनि उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेट गरी यो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रको सुरक्षासहित लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सरकारको अचानक अनुदान कटौतीले निर्यातमूलक उद्योगहरू दबावमा परेका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले विकल्प नदिई यस्तो निर्णय लिँदा हजारौं रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छन्। यसले आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ।

सरकारलाई यो निर्णय फिर्ता लिन र अनुदान प्रणालीलाई अझ पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन व्यवसायीहरूको जोडदार माग छ।