काठमाडौं । सरकारले महत्त्वाकांक्षी रूपमा अघि सारेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम’ अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रचलित कर्जा प्रणालीमै समाहित हुने भएको छ ।

सुरुमा धितोविहीन उद्यमशील सोच प्रोत्साहन गर्ने र अचल सम्पत्ति अभावमा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित युवालाई सहज ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको यो कार्यक्रम भर्खरै सार्वजनिक ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ मार्फत आफ्नो मूल उद्देश्यबाट केही मोडिएको देखिएको छ ।

अब कर्जा प्रवाहदेखि असुलीसम्मको सम्पूर्ण दायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काँधमा आएको छ ।

१९ असोजमा सार्वजनिक कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमीहरू आफूले सञ्चालन गरिरहेको परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जा प्राप्तिका अन्य प्रक्रिया पनि बैंकहरूले आफ्ना अन्य ग्राहकसँग गर्ने सम्झौता र सर्तहरू जस्तै हुनेछन् ।

नयाँ कार्यविधिले कर्जा भुक्तानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्यमीमाथि थोपरेको छ र यदि कर्जाको साँवा वा ब्याज समयमै भुक्तानी नभए बैंकहरूलाई कानुन बमोजिम असुलउपर गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ ।

कार्यविधिमा स्पष्ट छ, ‘कर्जाको असुली तथा अनुगमन गर्ने दायित्व बैंकको हुनेछ ।’

कर्जा नतिर्ने उद्यमीलाई कालोसूचीमा राख्न, ऋणलाई खराब कर्जामा गणना गर्न, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न वा बैंक खाता रोक्का गर्न लगायत सिफारिस बैंकले सम्बन्धित निकायमा गर्न सक्ने छ । यस्तो सिफारिस आए सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिए पनि कार्यविधिले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत कर्जा रकमको अधिकतम ०.१५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्ने बाटो खुला गरेको छ ।

कर्जाका लागि स्टार्टअप उद्यमको योग्यता पनि तोकिएको छ । यस अनुसार प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन तथा सिर्जनशील सोच र प्रविधि उपयोग गरी उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका उद्यम योग्य मानिनेछन् ।

यस्तै व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।

नयाँ उद्यम–व्यवसाय हुनुपर्ने र गाभिएको वा टुक्रिएको हुन नहुने सर्त राखिएको छ । कानुन बमोजिम उद्योगका रूपमा दर्ता नभएका वा विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यवसाय अयोग्य मानिनेछन् ।

यसका साथै कालोसूचीमा परेका तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका व्यवसाय पनि यस कर्जाका लागि योग्य ठहरिने छैनन् ।

कर्जा प्रवाहका लागि छुट्याइएको रकम सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरूमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिने छ । प्रतिष्ठानले सरकारी स्वामित्वको एक वा त्यसभन्दा बढी वाणिज्य बैंकलाई कर्जा प्रवाहका लागि तोक्न सक्ने छ ।

यदि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंक उपलब्ध नभए सरकारी कारोबार समेत गर्न तोकिएका निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि यो जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको छ । गत आव २०८१/८२ मा यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ६६ लाख बराबरको कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।

२०८१/८२ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि ५ हजार १ सय ५८ प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये कृषि फार्म, होस्टल, घरेलु उद्योग, आईटी लगायत १ हजार ३ सय १४ परियोजना प्रारम्भिक छनोटमा परेका थिए । तीमध्ये अन्तिममा ६ सय उद्यमीलाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो ।

सरकारले ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि चालु आव बजेट घटाइएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कर्जाको अधिकतम सीमा २५ लाखबाट घटाएर २० लाख कायम गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मनिराम गौतमले कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई अभिलेखमा राखिएको जानकारी दिए । औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै यस वर्षका लागि आवेदन आह्वान गरिने उनले बताए ।

कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र

यस अन्तर्गत कृषि, सिँचाइ, पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, विभिन्न उत्पादनमूलक कार्य, जडीबुटी तथा वन पैदावारमा आधारित उद्यम, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी परियोजना साथै खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम पर्दछन् ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र

विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, घरायसी वा दैनिक जीवनलाई सरल बनाउने प्रविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पहल र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्यम यस वर्गमा समावेश छन् ।

पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र

सहज र सुरक्षित परिवहन एवं लजिस्टिक सेवा, पूर्वाधार निर्माणकार्य, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अटोमोबाइल क्षेत्र र वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यमले यस शीर्षक अन्तर्गत कर्जा पाउन सक्नेछन् ।

सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र

शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइका विभिन्न आयाम, मानव स्वास्थ्य सेवा प्रदायक उद्यम र पर्यटन प्रवर्द्धन, मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित व्यवसाय यस वर्गमा पर्दछन्।

परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम

परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिमा आधारित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यम पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित कार्य र स्थानीय स्रोतसाधन उपयोगमा आधारित उद्यमले यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।