काठमाडौं — सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडाहरूको सिमाङ्कनसम्बन्धी समस्यालाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्न तयार गरिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहमा वडाको सीमा र भू–भागका कारण जनताले भोग्दै आएका असुविधा समाधान गर्न कानुनी आधारसहित नयाँ मापदण्ड तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसका लागि आम नागरिक तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव माग गरिएको थियो।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका संघसँग छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ। उनले केही स्थानीय तहको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषयसमेत छलफलमा रहेको बताए।

हाल देशभर ७५३ स्थानीय तह रहेका छन्, जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका तथा ६ हजार ७४३ वडा समावेश छन्।

मन्त्रालयले विगतमा प्रारम्भिक सिमाङ्कन मात्र गरिएको र व्यवहारिक रूपमा फिल्डमा समस्या देखिएको जनाएको छ। सोही कारण केही वडाको सीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

सुझाव संकलनका क्रममा वडाको सीमा बढाउने, घटाउने वा गाभ्ने जस्ता प्रस्तावहरूसमेत आएका छन्। मन्त्रालयले यस्ता सुझावलाई व्यवहारिक र कानुनी आधारमा समावेश गर्ने जनाएको छ।

यसैगरी, नदी–खोला क्षेत्रका भू–भाग व्यवस्थापन तथा दुई वा बढी स्थानीय तह गाभ्ने प्रक्रियालाई कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।