जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदाैमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नख्खु कारागारबाट निकालिएको रहस्य खुलेको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, एआईजी दानबहादुर कार्कीसहितको टोलीले लामिछानेलाई कारागारबाट निकालेको तथ्य खुलेको हो ।

गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीमा उनीहरूको नेक्ससबारे लेखिएको छ । १९ असोजमा आयोगमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार अर्याल, दुवाडी र कार्कीले रास्वपाका उपसभापति डीपी आर्यालसँग छलफल गरेर नै कारगारबाट निकालिएको उल्लेख छ । त्यस छलफलमा लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलदेखि  महामन्त्री मनिष झासम्म रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार एआईजी कार्कीले रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याललाई पटक–पटक फोन गरेर गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई फोन गर्न भनेको र  गृहसचिव दुवाडी र कार्कीको पनि सो विषयमा बारम्बार कुराकानी भएको उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, डीपी अर्याल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालका बीचमा समेत लामिछानेलाई कारागारबाट निकाल्ने कुरामा सहमति भएको दाबी गरिएको छ ।

एआईजी कार्की, गृहसचिव दुवाडी र लामिछाने पत्नी पौडेलका बीचमा पनि कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ । अर्यालले ललितपुर प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र नख्खु कारागार प्रशासकहरूलाई समेत फोन गरेको दाबी छ । त्यसै कारण रास्वपाको सम्पूर्ण हेडक्वार्टर रवि लामिछानेलाई निकाल्न नख्खु कारागार गएको र रास्वपा नेता मनिष झासमेत मिलेर नख्खु कारागारमा आगजनी गरेको आरोप छ । 

उजुरीमा भनिएको छ, ‘एआईजी कार्कीको भूमिका रहस्यमय रहेको छ । लामिछानेलाई जेलबाट निकालेर प्रधानमन्त्री  बन्ने र आफू आईजीपी बन्ने गलत भ्रम  र कुनियत राख्दा प्रहरी र देशले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ ।’ उजुरीमा थप भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डीपी अर्यालसँग टेलिफोन संवाद गरी नख्खु कारागारबाट रवि लामिछानेलाई निकाल्न लगाई देशभरका कारागारका कैदीहरूलाई जेल ब्रेक गर्न उक्साएको कसुरमा छानबिन र हातहतियार लुटाएको कसुरमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भएको र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, एआईजी कार्की र २३ र २४ भदौका घटनामा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका एसएसपी विश्व अधिकारीलाई सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई बहलामै राख्दा आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले निजहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी यो निवेदन पेस गरेका छौँ ।’