काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आन्दोलनरत नर्सहरूसँग संवाद गरी समस्याको दिगो समाधान खोज्न सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ । 

नेपाल सरकारले २०८१ मङ्सिरमा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौँ तहले पाउने तलब ३४ हजार ७ सय ३० रूपैयाँ दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, आन्दोलनरत नर्सहरूले भने निजी अस्पतालहरूले उक्त निर्देशनको अवज्ञा गरेको गुनासो गरेका छन् ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार इन्सेकले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित तलब, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ । श्रम ऐन, २०७४ र न्यूनतम तलब निर्धारण आदेश, २०८१ अनुसार निजी अस्पतालसहित सबै रोजगारदाताहरूले सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम तलब लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धेरै निजी अस्पतालहरूले यो कानुनी दायित्व पूरा गरेका छैनन् । यो विषय श्रम अधिकारको हनन मात्र होइन, मानव मर्यादामाथिको अपमान पनि हो । संवेदनशील र कठिन जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई न्यूनतम तलब समेत नदिइनु राज्य र समाज दुवैका लागि लज्जाको विषय हो ।’