काठमाडौँ । विभिन्न ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सो रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन किन नगर्ने भन्ने विषयमा आदेश गर्नेछ । गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भई राष्ट्रपतिद्वारा धारा २८२ अनुसार नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक छ ।’

निर्वाचनको म्यान्डेट प्राप्त सरकारले गरेको सो निर्णय ‘उत्प्रेषणका आधारमा बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन’ परमादेश माग गरिएको रिटमा उल्लेख छ । अधिवक्ता उप्रेतीले कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन् । साथै तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र यस्तो निर्णयले कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ सिर्जना गर्ने खतरा रहेको दाबी गरिएको छ ।

सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।