काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन जिम्मा लिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको नेटवर्थ नै साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन टोलीको नेतृत्वमा भएको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) रिपोर्ट अनुसार संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरे पनि सुधार नहुने अवस्था देखिएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार बैंक सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकको गलत नियतका कारण संस्थाको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) नै २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ । साथै, बैंक पुनः डेभलपमेन्ट बैंककै अवस्थामा सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले उपयुक्त समाधानका लागि मर्जरमा जाने, पूँजी थप गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकले १ खर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद अपचलन गरेको देखिएको छ । यो रकम सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीले बैंकको प्रणालीमा रेकर्ड राखिएको तर नगद नराखिएको तथा बैंकबाट झिकिएको र रेकर्ड नराखी आफैंले प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी थप २३ करोड बैंकले पाउनुपर्ने देखिए पनि त्यसको स्रोतका सन्दर्भमा कुनै जानकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०८१ पुससम्ममा बैंकको कुल कर्जा लगानी २ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख छ । त्यसमध्ये २ खर्ब २२ करोड खराब कर्जा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसैगरी कुल कर्जाको खराब कर्जाको अंश ७६ प्रतिशत छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बैंकको कर्जामा लिइएको धितो बिक्री गर्दा आउने रकमले ५९ प्रतिशतमात्र कभर हुने देखाएको छ । उक्त अवधिमा बैंकको पूँजी कोष ९३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ११ पुस २०८१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । बैंकले ४ उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनियमितता गरेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

बैंकको अनियमिततामा मुख्य योजनाकारका रूपमा चिनिएका पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका राजेन्द्रवीर रायलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । संस्थाका बहालवाला र पूर्वउच्च पदाधिकारीको मिलेमतोमा २०७० सालदेखि नै अनियमितता हुँदै आएको थियो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओ राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र हालका सीईओ निरजविक्रम शाहले मिलेमतो गरी अनियमितता गरेका थिए ।

बैंकको कर्जा तथा नगद अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूले निक्षेपकर्ताबाट लिएको नगद नै अपचलन गर्ने गरेका थिए । त्यसैगरी उनीहरूले फर्जी कम्पनी खडा गर्ने र कर्जा लिएको देखिन्छ । डीडीए रिपोर्टले पनि फर्जी कम्पनीमा गएको करिब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जालाई प्रोभिजनिङ गराएको छ ।

उनीहरूले अन्य व्यक्तिको धितो प्रयोग गरेर कर्जा लिने र दुरुपयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । धितोले खाम्नेभन्दा धेरै कर्जा दिने, आवश्यक नै नभएको र कागजात पूरा नगरी पनि कर्जा दिने गरेको देखिन्छ ।