काठमाडौं – गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटी स्थानीय सरकार सञ्चालनका विविध विषयमा ११ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा आइतबार अर्थमन्त्रालय पुगेको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खनालले स्थानीय सरकारले उठाएका मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उठाइएका मागहरू कार्यान्वयनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले प्राथमिकता पुनःनिर्धारण र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने सहमति व्यक्त गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन भएकाले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारहरू पूर्ण सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनप्रतिनिधिमाथि भएका आगजनी, तोडफोड र चोरीजस्ता गतिविधि रोक्न तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

स्थानीय तहमा मितव्ययी नीति लागू गर्न, अस्थायी तथा करार कर्मचारी घटाउन, अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्न र नीति–कार्यक्रम पुनःप्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

संविधानको धारा २२७ र प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहले करार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिको बुँदा ५०(ज) ले द्विविधा सिर्जना गरेको भन्दै अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नदिन स्पष्टता माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, संघीय संसद्ले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका कार्यक्रम कटौती नगर्न, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना कटौतीबारे स्पष्ट जानकारी दिन र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र बोलाउन पनि माग गरिएको छ।

सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने कदमको स्वागत गर्दै कार्यस्थलमा नपुगेका कर्मचारीमाथि कडाइ गर्न र अनुभवी जनशक्ति खटाउन आग्रह गरिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा जलेका कार्यालय र सवारी साधनका कारण प्रभावित सेवाहरू पुनःस्थापना गर्न पुनर्निर्माण तथा सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि स्रोत साझेदारी गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।

यस्तै, स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित कार्यक्रम सञ्चालनमा अर्थ मन्त्रालयका निर्णय वा परिपत्रले अवरोध नगर्न महासंघ र संघले जोड दिएका छन्।