२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उपायको सिफारिस गर्नेछ।

विभिन्न निजी अस्पतालका नर्सहरूले सरकारी मापदण्डअनुसार तलब नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले** स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएकी थिइन्। कार्की स्वयम् स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेकी छन्।

समितिको पहिलो बैठक आजै बसेको र आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले** जानकारी दिए।

> “भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुन्छ, अस्पतालहरूमा कामको चाप बढ्छ,” डा. देवकोटाले भने, “त्यसैले आजै सहमति गराएर नर्सहरूलाई काममा फर्काउने कोशिस भइरहेको छ।”

समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। कार्यादेशअनुसार **तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका उपायसहित सिफारिस गर्नुपर्ने**छ।

समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुनासो सुनुवाइ इकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृह, अर्थ, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन, अफिन र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्।

समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई तोकिएको छ।

नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रू. ३४,७३० सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। हाल विभिन्न निजी संस्थाहरूले न्यून तलब दिँदै श्रम शोषण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।