काठमाडौं । सरकारले जनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको उद्यम व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि ‘रिकभरी’ योजना तयार गरेको छ । सरकारले आगजनी र तोडफोडमा परेका व्यापार व्यवसाय पुन: सक्रिय गराउन कर्जाको पुनर्संरचना, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा तथा बीमा दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीदेखि कर तिर्ने समय थपिदिनेसम्मका व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्ने गरी प्रस्ताव पठाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिग्रस्त उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न ‘एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना’ बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित टिम बनाएको थियो ।

सो टिममा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् । टिमका प्रतिनिधिले वर्तमान अवस्था अनुसार क्षतिग्रस्त उद्योगका लागि तत्काल गर्न सकिने सहजीकरण सुझाएका छन् । सो टिममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री र धनीराम शर्मा, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू गुरुप्रसाद पौडेल र किरण पण्डित लगायत सदस्य छन् ।

टिममा सहभागी भएका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट तत्काल गर्न सहजीकरणहरू सुझाएका छन् । बीमा क्षेत्रले क्षतिग्रस्त उद्यम व्यवसायलाई बीमा दाबी रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिन प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरूको पनि तयार भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

त्यसैगरी पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर न्यूनतम कायम भएको अवस्था छ । त्यसैगरी तरलता र कर्जा लगानी योग्य रकम पनि पर्याप्त भएकाले पुनर्कर्जाको सोचमा राष्ट्र बैंक नभएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।

जेनजीको आन्दोलनमा भएको क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई रिभाइब गराउनु पर्ने बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भदौमा तिर्नुपर्ने किस्ता, असोजमा तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता क्षतिका भएको उद्योग व्यवसायको हकमा थोरै पछाडि धकेल्नु पर्छ भन्ने छ ।’

जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका उद्योग व्यवसायको कर्जाको किस्ता बुझाउने समय ६ महिना पर सार्ने प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकले गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

साथै कर्जा भुक्तानी समयमा गर्न नसकेको खण्डमा अनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी क्षति पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई ननिकाल्ने सर्तमा सस्तो ब्याजदरको कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने पक्षमा पनि केन्द्रीय बैंक छ ।

‘कर्मचारीलाई तलब दिने प्रयोजनका लागि पनि कर्जा नै लिएर दिन्छु भन्ने हो भने त्यसका लागि सस्तो कर्जाहरू दिन सक्ने व्यवस्था बनाइदिने पक्षमा केन्द्रीय छ,’ उनले भने ।

बीमा कम्पनीहरूले दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने र बैंहरूबाट कर्जाको पुनर्संरचना हुने तथा कर्जा भुक्तानी समय थप हुनुका साथै सस्तो ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध हुन, करमा केही छुटको व्यवस्था गर्दा क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा आउन मद्दत पुग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

कर तिर्ने म्याद थपियो, करमा छुट

विगतका संकटको तुलनामा जेनजी आन्दोलको क्षतिमा परेको उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि वित्त नीतिलाई पनि चलाउने प्रयास अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेका छन् । उनले कर छुटदेखि राजस्व चुक्ता गर्ने समय थप्ने लगायतका व्यवस्था गर्ने भएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलन पछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन कर तिर्ने समय थप गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क र विलासिता शुल्कको विवरण र कर रकम तिर्ने समय २५ असोजसम्म लम्ब्याइसकेको छ । २५ भदौमा पेस गर्नुपर्ने कर विवरण र तिर्नुपर्ने करको समय एक महिना बढाइएको हो ।

यसअनुसार तोकिएको अवधिभित्र विवरण तथा सो बमोजिमको कर नबुझाएमा लाग्ने विलम्ब शुल्क, ब्याज, पथ दस्तुर वा जरिबाना नलाग्ने व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले मिलाएको छ ।

उता, अर्थले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा गरिसकेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षका लागि आज नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजन रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी विगत सात वटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । यसका अतिरिक्त आयकरमा छुट दिने लगायत व्यवस्था पनि योजनामा समेटिएको स्रोतको भनाइ छ ।

संकटमा जहिल्यै मौद्रिक नीति 

कुनै पनि संकट वा विपत्तिमा सरकारले राहत दिनका लागि मौद्रक नीतिको प्रयोग गर्ने गरेको विषयलाई केन्द्रीय बैंकरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि राहत प्रदान गर्न, कोरोना महामारी तथा २०८१ असोजको बाढीपछि राहत प्रदान गर्न सरकारहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै प्रयोग गरेका छन् । पहिलो जिम्मेवारको रूपमा अघि सारको छ ।

अहिले आन्दोलनका नाममा क्षति भएको अवस्थामा पनि सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत राहत, पुनर्निर्माण तथा सुहलियतका कार्यक्रमलाई भन्दा मौद्रिक नीतिको प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै केन्द्रीय बैंकरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

राहत तथा पुनर्स्थापनामा बैंकिङ क्षेत्रको अत्यधिक प्रयोगकै कारण पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको औसत खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वअधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार संकटमा वित्त नीतिले जति अग्रसरता लिनुपर्ने थियो त्यो अग्रसरता लिएको दैखिँदैन ।

‘सरकारले जहिल्यै वित्तीय स्रोतको अभाव देखाएर जिम्मेवारी बाट टाढा बस्न मिल्दैन,’ ती बैंकरले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा भएको पैसा सर्वसाधारणको हो, सर्वसाधारणको पैसाको सन्दर्भमा सरकारले पनि गम्भीरता देखाउनु पर्छ ।’

विगतमा संकटमा मनिटरी पोलिसीलाई अगाडि ल्याउँदा अप्ठ्यारा अवस्थाहरूमा पनि बनेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैले यस्तो समयमा सरकारले अलिकति अगाडि सर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको अधिक सम्बोधन वित्तीय नीति मार्फत गर्नु पर्ने ती बैंकरको सुझाब छ ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा बढेको समस्याको मुख्य कारण पनि संकटका समयमा मौद्रिक नीतिलाई बढी प्रयोग गरिएका कारण रहेको उनको भनाइ छ ।