नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको मुद्दामा मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

यसअघि पाँचौँ पटकसम्म हेर्न नभ्याएको र हेर्न नमिलेमा परेको उक्त मुद्दा मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा परेको छ ।

रिट निवेदक र गभर्नर डा. पौडेलको तर्फबाट दुई दर्जनभन्दा बढी कानून व्यवसायीले बहस गर्ने बताइएको छ ।

गत जेठ ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा. पौडेलविरुद्ध अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतले दायर गरेको रिटमा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नभएकाले उक्त नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।

तर, गभर्नर पौडेलले आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि रहेको भन्दै ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधि गभर्नरलाई नचाहिने दाबीसहितको लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य र बैङ्किङ र वित्तिय क्षेत्रको स्नाताकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरेको भए तापनि पौडेलले सो उपाधिभन्दा माथिल्लो उपाधि आफूसँग रहेकोले गभर्नर नियुक्तिमा अनिवार्य नरहेको दाबी गरेका हुन् ।

पौडेलले भने आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकोले गभर्नरमा आफ्नो नियुक्ति कानूनबमोजिम नै भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले गत जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकार सहितका विपक्षीहरूलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाण सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।