सर्वोच्च अदालतले विवादमा परेका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई वैध ठहर गर्दै सदर गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज मध्यरातमा सार्वजनिक गरिएको फैसलामा पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट ३/२ को बहुमतले नियुक्ति सदर गरिएको हो। तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति वैधानिक भएको ठहर गरे भने दुई जना असहमति जनाउँदै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मतमा थिए। बहुमतको मत निर्णायक बनेको हो। योसँगै ५२ पदाधिकारीको पद जोगिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।