आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार दायर गरेको रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अवहेलना कसूरमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन तथा बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसले अदालतको अवहेलना गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

यसअघि पौडेलले नै २०७८-०७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चले खानीजन्य ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासीसम्बन्धी बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।