वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लगेका छन्। उनले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराई हदसम्मको सजायको माग गरेका छन्। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पेस भएपनि दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको त्रिपाठीले बताए । 

त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनमा संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) को उल्लंघन गर्दै अदालतको आदेशलाई निष्प्रभावी तुल्याउने कार्य प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलबाट भएको उल्लेख छ।

उनले अघिल्लो वर्ष अदालतको आदेशविपरीत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। त्रिपाठीकोका अनुसार संविधानिक इजलासले खानीजन्य स्रोतको निर्यात रोक्न स्पष्ट आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः त्यस्तो प्रावधान बजेटमा राख्नु अदालतको अवहेलनाको गम्भीर मुद्दा हो।

निवेदनमा अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने कार्यलाई कपटपूर्ण भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी अदालतले हदसम्मको सजाय सुनाउन माग गरिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न मागसमेत गरिएको छ।

त्रिपाठीले अदालतमा दिएको निवेदनमा भनेका छन्,  ‘न्यायपालिकाको सर्वोच्चता कायम राख्नु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो। अदालतको आदेश उल्लंघन हुनु भनेको संविधान र लोकतन्त्रको घोर अपमान हो।’ 

निवेदनमा अदालतले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई उपस्थित गराई बयान लिई आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दिन आग्रह गरिएको छ।