विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको शिक्षकका मागप्रति नेपाल विद्यार्थी संघले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । 

'विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको “विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा समावेश केही प्रावधानहरू शिक्षक, विद्यार्थी र सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रको हित विपरीत, अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक रहेका कारण आवश्यक संशोधनसहित विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल लागू गर्न हाल नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन प्रति नेपाल विद्यार्थी संघ पूर्णरुपमा समर्थन एवं ऐक्यबद्धता जनाउँछ', संघले  बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

'नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच पटकपटक भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता र बिलम्बप्रति संघले खेदसमेत प्रकट गरेको छ । राष्ट्र निर्माणको आधारशिलाका रूपमा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योतिले मार्गदर्शन गराउने अहम् जिम्मेवारी बोकेको शिक्षण पेसा विश्वमानचित्रमा समेत एक मर्यादित एवं प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा स्थापित रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षकहरू पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु दुखद विषय हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने र सामुदायिक विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा समान्तर दुई फरक शिक्षा प्रणाली लागू भएको विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रूपमा रहेको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा युग सापेक्ष प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय र निःशुल्क हुनु पर्ने व्यवस्था  कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेविसंघले  सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।