सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको मुद्दामा अन्तिम किनारा लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकार आदेश दिएको छ ।

अब सर्वोच्चको यो आदेशसँगै हितेन्द्र शाक्य नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा रहनेछन् । तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।

यद्यपि, अदालतले कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार दिन आदेश गरेको छ । यस्तै शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गएको बिहीबार अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । 

सर्वोच्चले मंगलबार विशेष प्राथमिकता दिई सो रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो । मंगलबार एकै दिन ३४ वटा रिट हेर्न नमिल्नेमा राखेको थियो । बुधबार र बिहीबार न्यायाधीशद्वय चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा दुई रिटमाथि मात्र सुनुवाइ गरेको थियो ।