राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाले नेपालको संविधानको प्रस्तावना लगायत संविधानको धारा २७४ विपरित जनताको सार्वभौम अधिकार र निर्णायकत्व कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विद्यमान फौजदारी कानूनमा संशोधनको प्रयास गर्न लागेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।

शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले संविधानको व्यवस्था विपरीत धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउनु वा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु राज्य विरुद्धको कार्य वा राष्ट्रद्रोह हुने गरी कानूनमा संशोधन गर्ने सरकारको तयारी आपत्तिजनक रहेको ठहर गरेको हो ।

सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै विषयहरू जनअभिमतबाट परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले सार्वभौम सम्पन्न जनताले चाहेको खण्डमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयता परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार रहेको जनाएको छ ।

बैठकपछि महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनताको नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक हक तथा निर्णायकत्वको रक्षाका निम्ति सशक्त आवाज उठाउन र भ्रष्ट सरकारको तानाशाही अभिष्ट पुरा हुन नदिन लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आमसञ्चार माध्यमलाई आह्वान गरिएको ।

यस्तै, राप्रपाले गत चैत १५ गते हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको जनप्रदर्शनबाट सरकारले धैर्यता र संयम गुमाएको ठहर गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसहित दुर्गा प्रसाईँ, पशुपति खड्का, मुनिन्द्र राजभण्डारी, सन्तोष सिलवाललगायतलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको छ।

आस्थाका बन्दीहरूको तत्काल रिहाइ एवं गणतन्त्रको विरोध गर्न नपाइने गरी संविधान विपरित जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न तयार गरिएको ऐन संशोधन फिर्ता लिन माग गर्दै राप्रपा नेपालले यही वैशाख १५ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । जनप्रदर्शनमा पार्टीको नभइ राष्ट्रिय झण्डा बोक्न सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।