स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा सडक निर्माणमा अनियमितता भएको पुष्टि भएसँगै विशेष अदालतले गाउँपालिका पूर्वअध्यक्षसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले फैसला सुनाएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस १६ गते वडा नम्बर १ अन्तर्गतको सडक ढलान तथा नाला निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजनाको गुणस्तर कमजोर रहेको, निर्माण भत्किएको तथा ढलान उप्किएर रड देखिनेसम्मको स्थिति रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको थियो। ८ लाख ३४ हजार रुपियाँभन्दा बढीको अनियमितता पुष्टि भएपछि अदालतले ६ जनालाई कैद र अन्यलाई जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।

दोषी ठहर भएका गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङ, इन्जिनियर नवीन थापा र सब-इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेललाई जनही तीनतीन महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। उमेरहदका कारण अध्यक्ष अर्याललाई ५० प्रतिशत कैद छुट दिइएको छ।

अर्याल र थापालाई तीन लाख ३२ हजार रुपियाँ जरिवाना र सोही रकम असुलउपर गरिनेछ, साथै १३ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। गुरुङ र पौडेललाई जनही दुई लाख १३ हजार रुपियाँ जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर र आठ हजार पाँच सय रुपियाँ क्षतिपूर्ति तोकिएको छ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम र इन्जिनियर सुदीप आचार्यलाई पनि दोषी पाइएपछि तीनतीन महिना कैद तथा जनही एक लाख १९ हजार रुपियाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर र पाँच हजार पाँच सय रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ।

यस्तै, उपभोक्ता समिति पदाधिकारी समेत अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन्। सदरमुकाम व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीलाई जनही दुई लाख १३ हजार रुपियाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर तथा आठ हजार पाँच सय २२ रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ।

त्यसैगरी, तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णुकुमारी विक र कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटा दोषी ठहर भएपछि जनही एक लाख १९ हजार रुपियाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर र पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।