अध्यादेशमार्फत् नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै परेको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघिदेखि पन्छाउँदै आएको यस सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ३० माघदेखि सुरु गरेको थियो । सो दिन सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि अर्को सुनुवाइको मिति २१ फागुन २०८१ मा तोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न १३ संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त ६१ पदहरुमध्ये ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भन्ने संसदीय नियमावलीको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० गरी जम्मा ५२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत् नभएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर रिटमा अन्तिम सुनुवाइ ३० माघको दिनदेखि सुरु भएको थियो । पहिलो दिन रिट निवेदक अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । आज पनि डा. ज्ञवालीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. भीमार्जुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, श्रीहरि अर्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीलगायतले बहस गर्ने तयारी छ ।