मानव अधिकार आयोगले नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना घटनाको अनुसन्धान थालेको छ । 

नेपाल बाल स्रंगठनको जग्गा भाडामा लगाउँदा भएको अनियमिततामा तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्यको संलग्नता रहेको, तर सत्ता र शक्तिको आडमा उनीमाथि मुद्दा नचलाउने भनी सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले निर्णय गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानविन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको जनाएको छ ।

आयोगले उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनाथ बालबालिका पाल्ने बाल संगठनमा ३३ वर्षसम्म अध्यक्ष रहेकी रितासिंह वैद्यले नक्सालस्थित झन्डै २९ रोपनी जग्गा ५४ वर्षका लागि कौडीको भाउमा लिजमा लगाउँदा अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित पाँच वर्षअघि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गत १४ वैशाखदेखि अनुसन्धान थालेको सिआइबीले जग्गा लिजमा दिने क्रममा ठगी भएको भन्दै संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी मागेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले २७ वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । 

सरकारको दबाबमा परेको सिआइबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।