जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुढानीलकण्ठस्थित राधाकृष्ण मन्दिर  (स्कोन) ले सरकारी जग्गा मिचेको दाबीसहित दायर गरेको फिरादमा प्रमाण र लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

५ महिनाअघि  दुई कानुनका विद्यार्थीहरू जस्मीन ओझा र आर्सी ढकालले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा फिराद दर्ता गराएका थिए । सरकारी जमिनमा अवैध तरिकाले निजी प्रयोगका लागि भवन निर्माण गरेको र विष्णुमती नदीको अस्तित्व नै मेटाउने गरी अतिक्रमण गरेको दाबीका साथ घर भत्काई, चलन चलाई, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै कायम गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेका थिए । 

मुद्दामा केवल विष्णुमती नदीको इतिहास, अस्तित्व र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने उद्देश्य मात्र नभई शिवपुरी निकुञ्ज क्षेत्रका अन्य स्थानहरूलाई पनि अतिक्रमणबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले खाली गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। 

जिल्लाले उनीहरूको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै मुद्दामा फिराद पत्र साथ पेस गरेको प्रमाण खण्डको प्रकरण नं.(घ) बमोजिमका निवेदनको प्रतिलिपिबाट नगर प्रशासकीय अधिकृत बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भवन निर्माण गरिएको बारे÷अतिक्रमित सार्वजनिक सरकारी जग्गा फिर्ता गरिपाऊँ भन्ने विषयमा  पूर्वाधार महाशाखा के कसो भएको हो जवाफ पेस गर्न भनेको छ। त्यस्तै स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त निवेदनहरूको सम्बन्धमा के भइरहेको छ, सम्बन्धित नगरपालिकाबाट लिखित जवाफ माग गर्न पनि अदालतले भनेको छ। 

‘उक्त निवेदन मालपोत कार्यालय चाबहिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भई कुनै कारबाही अगाडी बढाएको छ, छैन सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जवाफ माग गर्नु’ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जग्गाको हालको स्थिति र प्रतिउत्तर साथ पेस गरेको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको ५२ औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु । ’ 

प्रतिउत्तर पत्र साथ पेस भएको मन्जुरीनामाको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्न जिल्ला अदालतले भनेको छ।