काठमाडौं वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले नदी किनारको जग्गाबारे जारी गरेको सूचनालाई लिएर मेयर बालेन शाहमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

सर्वोच्चले हालै मात्र नदी किनारको दुवैतर्फ २०/२० मिटरको मापदण्ड तोक्ने फैसला गरेको थियो । लगतै काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेर भवन निर्माण रोकेको छ ।

कार्यपालिकाको मंगलबार बसेको बैठकमा वडाध्यक्ष महर्जनले सर्वोच्चको फैसलामा मेयरले हतारिएर सूचना निकालिएको बताएका हुन् ।

हिजो महानगरले नै ९ र ११ मिटरको मापदण्ड बनाएर जग्गा बाँडिएको भन्दै उनले भने, ‘अहिले २० मिटर भन्दा हामी भ्याकेटमा जानुपर्ने हो । तर सूचनाले काखमा राखेर घाँटी रेट्ने जस्तो भयो ।’

सर्वोच्चको यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा ८० हजारभन्दा बढी घरबिहीन हुने उनको दाबी छ । वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘२३ नम्बरको वडाध्यक्ष मेरो पनि पार्टीमा बास हुन्छ ।’

जवाफमा मेयर बालेनले भने महानगरले कुनै निर्णय नगरेको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे जनतालाई सूसुचित मात्र गरिएको उनले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको सुनाए । सहरी विकास सचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले कुन फैसला कार्यान्वयन गर्ने र चुनौतीपूर्ण छ भनेर हेर्ने र त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए ।