नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले-कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएपछि चलेको चर्चामा दुइ मुख्य छन् । पहिलो, प्रमुख दुई दलको संयुक्त सरकार बनेपछि संसद्मा प्रतिपक्षी आवाज कमजोर हुनेछ र यसले जनताको आवाज र चाहना संसद्मा अभिव्यक्त हुँदैन भन्ने आशंका छ ।

दोस्रो, संविधान जारी भएपछिका सरकारहरू ज्यादै कमजोर भए । संविधानको बनोटले नै एउटा दल बहुमतमा नहुने स्थिति भएकोले साना दलको महत्वाकांक्षामा ठूला दल पिसिनुपर्ने र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका छिटै फेरिने भएकोले बलियो सरकार बन्नै नसकेर देश जहिले पनि अनिश्चिततामा रहिरहने स्थिति बनेको छ ।
त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनमा गरिएका अभ्यासको अनुभवबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले बलियो सरकारको लागि असामान्य देखिने भए पनि निश्चित उद्देश्य र समयको लागि एमाले-कांग्रेस संयुक्त सरकारको आवश्यकता भएको चर्चा पनि छ ।

यी दुवै चर्चा तर्कसंगत छन् । सामान्यतया संसदीय लोकतन्त्रमा बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्षको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । प्रतिपक्ष भनेकै ‘पर्खाइको सरकार’ हो अर्थात् सरकारको वैकल्पिक सरकार ।

तर, संसद्को कुल सदस्यको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारमा गएपछि बाँकी ३० प्रतिशत सांसद त्यो पनि चार दलमा बाँडिएको प्रतिपक्षको आवाज कत्तिको सशक्त होला ? फेरि प्रतिपक्ष संसदीय अभ्यासमा अनुभव नभएका र संसदीय व्यवस्था नचाहनेको अधिकताको वर्तमान परिस्थितिले लोकतन्त्रका हिमायती चिन्तित भएका छन् ।

नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक संक्रमणमा छ र यसले सबभन्दा बढी चुनौती स्थायित्वलाई दिएको छ । बजेट एउटा सरकारले पारित गर्छ, कार्यान्वयनको जिम्मा अर्को सरकारलाई । एउटा सरकारले राजदूत नियुक्त गर्छ तर ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्दागर्दै फर्काइन्छन् । सरकारको कानुनी सल्लाहकार, महान्यायाधिवक्ता वर्षको दुईचोटिसम्म फेरिने अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको लागि बलियो सरकारको चाहना आम जनतामा हुनु स्वाभाविक हो ।

तर, एमाले–कांग्रेस सरकारको गठनपछि, लामो समयदेखि संसद्को शिथिलता अझै बढ्ने सम्भावना भने रहेको छ । संसद्मा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका सांसदहरूको प्रवेशसँगै उनीहरूमा नेतृत्वको इशारा पर्खने मनोविज्ञान बढ्दै गएको देखिन्छ ।

चुनावमा प्रत्यक्ष मत ल्याएर जित्ने र समानुपातिक प्रणालीबाट छनोट भएका सांसदलाई बराबरीको मान्यताले पनि प्रत्यक्ष जितेकाहरू पनि समानुपातिक प्रणालीबाटै संसद् छिर्नेतर्फ लालायित हुँदैछन् ।

निर्वाचन महँगो हुँदै गएकोले प्रत्यक्ष चुनावमा राजनीतिक भन्दा पनि अवसरवादी र पैसावालहरूको प्रभाव बढ्दैछ । संसद् पुग्न जनतामा भर पर्ने भन्दा नेताप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्ने शैली बढ्दो छ । सांसदहरूमा सैद्धान्तिक चेतना भन्दा धनको आडमा अवसरवाद हावी भएको अवस्था बढ्दैछ ।

समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकामा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेही कमजोर हुन्छ । संसद्को बनोटले गर्दा प्रतिपक्ष कुनै पनि बेला सत्तापक्ष हुनसक्ने भन्ने मनोविज्ञानले पनि सांसदहरूमा निष्क्रियता बढाएको छ ।

कमजोर जनमत भएका दलहरू प्रतिपक्षमा रहँदा सरकार निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । तर सत्तापक्षका सांसदहरूले आ-आफ्नो दलको राजनीतिक सिद्धान्त र घोषणापत्रलाई आधार तथा मतदाताको आकांक्षा बीचको सन्तुलनमा संसद्मा आवाज उठाउन सके भने संसद् जीवन्त र जनमुखी हुनेछ

७० प्रतिशत बहुसंख्यक सांसदले आफूलाई सत्तापक्षको मान्ने भएकोले सरकारका नीति र क्रियाकलापप्रति अन्ध समर्थन गर्ने वा मौन बस्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । सांसदहरूमा जनताको अथवा पार्टीको प्रतिनिधि हो भन्ने स्पष्टता छैन । त्यसैले जनताको माग र पार्टीका नीतिबारे उनीहरू असमञ्जसमा छन् ।

एउटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अल्प कार्यकालमै तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिले पनि दलको ह्विपमा सांसदहरू अभ्यस्त भएका छन् । लामो राजनीतिक संघर्ष र जनताको प्रत्यक्ष मतबाट संसद्मा पुगेका सांसदहरूको पुस्ता घट्दैछ । धेरै सांसदहरू वर्तमान संविधान जारी भएपछि संसद् प्रवेश गरेका छन् ।

त्यसमाथि पनि नयाँ भनिने दलहरूमा सत्ता मोह बढी र सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएकोले जनताको मतको कदर गर्ने वा आफूलाई जनताको प्रतिनिधि ठान्ने सोच ह्रास हुँदै गएको छ । आफ्नो दल सरकारमा हुनासाथै दलको सिद्धान्त, जनमतको चाहना र निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका र खुकुलो र खुल्ला वातावरणमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरूको बाहुल्य बढ्दै जाँदा संसद्को सक्रियतामा ह्रास आउने सम्भावना रहन्छ । दलको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रको सीमाभित्रबाट जनमतको आवाज उठाउने काममा सन्तुलन वर्तमान संसद्को चुनौती हो ।

यो चुनौतीको हल प्राप्त गर्न सकेमा मात्र संसद्ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ र जनताको प्रतिध्वनि मुखरित हुनेछ । त्यसले संसद् जीवन्त बनाउनेछ । यस्तो संसद्ले मात्र जनतामा आशा जगाउन सक्नेछ ।

२०४७ सालको संविधान विभिन्न दल र तिनको सैद्धान्तिक सीमाभित्र सम्झौताको दस्तावेज थियो । तर पार्टीको संविधानलाई हेर्ने र बुझ्ने सैद्धान्तिक सीमा फरक थियो । सम्झौता र सिद्धान्तको सीमा बीचको सन्तुलन नै थियो नेकपा एमालेको संविधानप्रति २७ बुँदे असहमति ।

आज पनि कांग्रेस–एमालेबाट सांसद भएकाहरूले संयुक्त सरकारको सीमा र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धताको सीमा बीचमा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र संसद् जीवन्त हुनेछ । सरकारलाई जनमुखी बनाउने काम सांसदको हो ।

कमजोर जनमत भएका दलहरू प्रतिपक्षमा रहँदा सरकार निरंकुश बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । तर सत्तापक्षका सांसदहरूले आ-आफ्नो दलको राजनीतिक सिद्धान्त र घोषणापत्रलाई आधार तथा मतदाताको आकांक्षा बीचको सन्तुलनमा संसद्मा आवाज उठाउन सके भने संसद् जीवन्त र जनमुखी हुनेछ । यसले जनतामा विश्वासको सञ्चार हुनेछ ।