मधेस प्रदेशको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ। विशेष अदालतले साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित दुई जनालाई कैद सजायको फैसला गरेको छ। 

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश तेजनारायण सिंह र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दुई जनालाई दोषी ठहर गरेको प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले बताए।

अदालतले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल र सि.डि.ई. भगवान झालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय तोकेको हो। उनीहरूलाई तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको उपरजिस्ट्रार कार्कीले बताए।

यसमा आरोपित ६ जनाले भने सफाइ पाएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ साउन १८ गते १० करोड ३३ लाख ७५८ रूपैयाँ हानिनोक्सानी पुगेको भन्दै ८ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख बैठौराम स्वार्य महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास र साइकल बेच्ने एम/एस ओमसत्य साइ प्राली वीरगञ्जका सञ्चालक रेनु अग्रवालले सफाइ पाएका छन्। 

अख्तियारले यसमा दुई मुद्दा दायर गरेको थियो। बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू विरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। समिति अध्यक्ष तथा उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान र अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्णविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूले पनि सफाइ पाएका हुन्।

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले साइकल खरिद गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले साइकल वितरणले शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्ने तथा अभिभावक पनि छोरी पढाउनेतर्फ अग्रसर हुने निष्कर्षका साथ कक्षा ८ मा पढ्ने प्रदेशभरका छात्रालाई साइकल दिने निर्णय गरेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मधेश सरकारले १७ हजार साइकल खरिद गर्दा भ्रष्‍टाचार गरेको ठहर गरेको हो।