१३ मंसिरमा बस्नेगरी नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक डाकेको छ । कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा महत्व राख्ने नीतिगत निर्णय गर्न, अगाडिको बाटो तय गर्न महासमिति बोलाउने चलन छ ।

महासमिति बोलाउने प्रचलनको कांग्रेसमा आफ्नै इतिहास छ । संस्थापक नेता बीपी कोइराला र नेताहरुबीचका नीतिगत छलफल तथा मतभेदहरु महासमितिमा व्यक्त हुने गर्थे । त्यस्तै मतभेदसहित सुरु भएको थियो पहिलो महासमिति बैठक, जो २०१४ सालमा वीरगन्जमा आयोजना भएको थियो ।

महासमितिभित्रको भेदको चुरो थियो– तत्कालीन राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको संसदीय चुनाव । यो किन पनि महत्वपूर्ण छ भने कांग्रेस त्यसबखत २००७ को क्रान्तिको परिवर्तन संस्थागत गर्न संविधानसभा चुनावको माग उठाइरहेको थियो ।

राजा महेन्द्रले त्यसलाई छल्न संसदीय चुनाव मिति घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे नीतिगत विवाद सल्टाउन कांग्रेसले महासमिति बैठक डाकेको थियो ।

संविधान सभाको निर्वाचनको माग गर्दै कांग्रेसले आन्दोलन गर्यो, अदालतलाई गुहार्यो । त्यस बेलासम्म राजा महेन्द्रले २०१५ फागुन ७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका थिए । संविधानसभाको माग पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए, जसको कुनै भरपर्दो आधार थिएन । संविधान सभाको माग गर्दै आएको कांग्रेसलाई महेन्द्रले कुन प्रकृतिको चुनाव गराउन लागे, त्यसपछि के गर्लान् भन्ने संशय थियो ।

महेन्द्रले घोषणा गरेको वालिग मताधिकारका लागि नेपालको पहिलो चुनाव थियोे । संसदका लागि चुनाव हुने भएपछि कांग्रेसभित्र पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भयो ।

राजाले घोषणा गरेको चुनावको स्वागत गर्नुपर्ने र गर्न नहुने दुई थरि मतका कारणले महासमिति बैठक डाक्नु परेको थियो । कांग्रेसको इतिहासमा २०१४ साल माघमा डाकिएको महासमिति बैठक पहिलो हो । उक्त बैठकले राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको निर्वाचनको स्वागत सहितको ‘ऐतिहासिक’ निर्णय गरेको थियो । १९ गते माघ वीरगन्जमा बसेको महासमितिको वैठकले जुनसुकै चुनाव भए पनि भाग लिनुपर्ने निर्णय लिएको थियो ।

संसदको चुनावको स्वागत गर्दा महासमिति सदस्यहरु बीच सर्वसहमति भने भएको थिएन । महासमितिका कतिपय सदस्यले संविधानसभाको माग छोड्नु नहुने पक्षमा मत जाहेर गरेको कांग्रेसका दस्तावेजहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीपी कोइराला ।

संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले जुनसुकै चुनावमा भाग लिनुपर्ने वकालत गरे । नेता बीपी चुनावका पक्षमा अडिग रहेपछि निर्वाचनका पक्षमा पार्टीले निर्णय लिएको थियो । संविधान सभाको मागको एजेण्डा उठाइरहेका नेताहरुको भावना समेटिने भन्दै निर्वाचनका पक्षमा पार्टी उभियो ।

कांग्रेसको पहिलो महासमिति बैठक बस्नु अघि विशेष महाधिवेशन गरेर बीपीले सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए । २०१२ सालको महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएका सुवर्ण शमसेरलाई हटाएर २०१४ सालमा बीपी पुनः सभापति बनेका थिए । सुवर्णको सभापति कार्यकाल सकिन थप एक वर्ष बाँकी थियो ।

आमचुनावलाई सम्पन्न गराउन सहयोग र सहप्रयास गर्ने निर्णय महासमिति बैठकबाट गरिएको थियो । चुनाव गराउने शाही घोषणाको स्वागत गर्दै कांग्रेसको महासमिति बैठकले राजमुकुट र प्रजातान्त्रिक शक्ति फुटले प्रजातान्त्रिक हकहरु समाप्त हुने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘नेपाली कांग्रेसको महासमितिको यो बैठकको रायमा आजसम्म प्रजातन्त्रको लक्ष्यलाई कबुल गरिरहेको राजमुकुट र प्रजातन्त्रवादी तत्वको वीचमा फुट पार्ने प्रतिकृयावादी तत्व बलियो भयो र पछिल्तिर जाने प्रतिकृयावादी तत्वले प्रयास गरिरहन पायो भने बचेखुचेका प्रजातन्त्रात्मक हकहरू पनि समाप्त हुने छन् ।’

तत्कालीन समयमा १०९ क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ७४ स्थानमा जित्यो । दुई तिहाई बढी क्षेत्र जितेसँगै संस्थापक नेता बीपी प्रधानमन्त्री बने ।

****

राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको आम निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न २०१४ सालमा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकले गरेको निर्णयः

नेपालको इतिहासमा २००७ फाल्गुन ७ गते महत्वको दिन हो । यो दिन नेपाली कांग्रेसले हक प्राप्त गरेको हो । स्वर्गवासी श्री ५ महाराजधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव, वर्तमान श्री ५ नेतृत्वमा तमाम नेपाली जनताले एकतन्त्रको विरूद्ध गर्दै आएका संघर्षको फलस्वरूप प्रजातान्त्रिक महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव तथा मौसुफका परिवारले पनि जनताको संघर्षमा साथ बक्सेको हो ।

राजाले प्रजाको साथसाथै प्रजातन्त्रका लागि त्याग र तपस्या गरेकोले नेपालमा वैधानिक राजतन्त्रको गर्दै प्रजातन्त्रपूर्ण विकास नेपालमा गराउन जनप्रतिनिधिहरूले फैसला गरेको सविधानको लागि शाही बलियो जग लाग्यो । यो ऐतिहासिक दिनमा श्री ५ त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवबाट जनआकांक्षालाई कदर घोषणा गरिबक्स्यो ।

प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुकूल आधुनिक प्रजातन्त्रवादी देशहरूमा भै मन्त्रीमण्डल गठन गरिबक्स्यो र संविधान सभाले तयार गरेको संविधान लागू नहुञ्जेललाई प्रजातान्त्रिक अन्तरिम विधान पनि बक्स्यो । अतः यही जन–हक नयाँ नेपालको निर्माणका लागि प्रेरणा दिने प्राणवायु हुन् । यसपछि आज झण्डै सात वर्ष समाप्त हुन लागेको बेलामा जब प्रजातन्त्रका हकहरू संचय मात्र होइन परिवर्तन पनि हुनु आवश्यक थियो ।

तर आज हाम्रो सामुन्नेमा श्री ५ महाराजधिराजबाट माघ १९ स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र जन–हकहरू सुरक्षा गर्न संविधान बनाउने छ । २०१५ साल फाल्गुन ७ गते गते बक्सेको शाही सन्देश छ । यो शाही सन्देश बमोजिम एक कमिटी नियुक्त हुनेछ जसले देशको चुनाव हुन्छ भन्ने पौष १ गतेको शाही घोषणालाई दोहोर्याएको छ ।

नियुक्त संबिधान समितिले तयार गरेको संविधान बमोजिम संसदको लागि चुनाव हुने छ भन्ने घोषणा भएको छ । अन्तरिम विधान बमोजिम भइरहेको प्रजातन्त्रात्मक मन्त्रीमण्डलको ठाउँमा कार्यकारिणी सभाजस्तो मन्त्रीपरिषद हुन भयंकर छ ।

उपरोक्त दुई शाही घोषणाहरूलाई हेर्दा हामी अगाडि जान सकेनौं, पछाडि फर्कन लागेका छौं भन्ने कुरा स्वयं स्पष्ट छ । यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक क्रान्तिको स्वाभाविक प्रवाह प्रगति गर्न नसक्दा भएको स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक खोज विचार गर्दछ ।

दूर्भाग्यवश क्रान्तिका स्वभाविक तत्वको परस्परमा द्वन्द्व भयो । साधारण लक्ष्य मोडियो । दुःखको कुरा हो, राणातन्त्र रहँदा साथ साथै दुःख भोगेर सुखको कल्पना गर्ने राजा र प्रजा फरक हुन लागे । साथ साथै देश निर्माणमा लाग्ने सट्टा आमने सामने फरक जस्तै भएर खडा भए ।

क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका सानातिना हकहरू कुल्चिदा पनि मौलिक स्थितिमा रही बचाउन लाग्दा लाग्दै पनि पुराना व्यवस्थाका पृष्ठपोषक प्रतिकृयावादी तत्वहरूले मौका पाए । यी राजा र प्रजाको बीचमा खडा भएर नेपालको राजनीतिक नक्सा मोड्न लागे ।

यो प्रजातन्त्रको लागि मात्र होइन देशकै लागि संकट अवस्था हो । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको यो बैठकको रायमा आजसम्म प्रजातन्त्रको लक्ष्यलाई कबुल गरिरहेको राजमुकुट र प्रजातन्त्रवादी तत्वको वीचमा फुट पार्ने प्रतिकृयावादी तत्व बलियो भयो र पछिल्तिर जाने प्रतिकृयावादी तत्वले प्रयास गरिरहन पायो भने बचेखुचेको प्रजातन्त्रात्मक हकहरू पनि समाप्त हुने छन् ।