ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) अन्तर्गत अगाडि बढाएको प्रसारणलाइन निर्माणमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् ।

कुल तीन सय १५ किलोमिटर लामो (नाङ्लेभारे– रातमाटे– हेटौंडा– दमौली–न्यू बुटवल) प्रसारणलाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उनले बताए ।

एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको अवसरमा यसै साता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट र उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री बस्नेतले परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने बताए ।

प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तीलगायतका प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा महत्व दिइएको बताए ।

महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले सरकारले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सहज कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सो प्रसारणलाइन हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छ । यसलाई सहज रुपमा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकार दृढ छ ।”

नेपाली जनताका लागि सडक सुधार गर्ने र स्वच्छ तथा सुपथ रुपमा विद्युतमा भरपर्दो पहुँच बढाउने गरी तर्जुमा गरिएको परियोजनामार्फत मुलुकको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ तुल्याउने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै उचाइमा पुर्‍याउने परियोजनाका रुपमा आफूहरुले यसलाई लिएको बताइन् ।

उनले एमसीए नेपाल मार्फत कार्यान्वयनमा गएको प्रसारणलाइन र सडक सुधार आयोजना सहज रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरिन् ।

गत १३ भदौदेखि एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच २९ भदौ २०७४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो । लामो बहसपछि संसदले गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ ।