लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व मतदानबाट चयन भएपछि नेकपा एमालेका नेताहरूको लगभग साझा बुझाइ छ, अब बाँकी प्रदेशको नेतृत्व पनि सहमतिमा टुंग्याउन सजिलो छैन ।

आकांक्षी नेता धेरै हुनु र पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष बढ्दै गएकाले लुम्बिनी अधिवेशनको असर अरू प्रदेशमा देखिने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘मधेश र उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा तुलनात्मक कम प्रतिस्पर्धा होला । अरू प्रदेशमा मतदान हुने सम्भावना छ’, एक नेता भन्छन् ।

यो बुझेरै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी अधिवेशनबाट (१६–१७ भदौमा सम्पन्न) सर्वसहमत नेतृत्व चयन गर्न चाहेका थिए । अधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले लुम्बिनीबाट सर्वसहमत नेतृत्व चयनको सन्देश दिन आह्वान पनि गरे ।

तर यसपटक उनको आह्वान र निर्देशन पालना भएन । स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले १७ भदौको बिहान आफैं प्रदेश नेतृत्व घोषणा गरेर फर्कन चाहेका थिए । त्यसैअनुसार, नेताहरूलाई सहमति जुटाउन निर्देशन गरेका थिए । ‘कुरा मिलाउनुहोस्, म टीम घोषणा गरेर काठमाडौं फर्कन्छु भनेर अध्यक्ष कमरेडले निर्देशन दिनुभएको थियो’, त्यो छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।

नेताहरूले पनि सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका थिए । ‘तर पार्टी अध्यक्षको प्रस्ताव भनेर जसको नाम ल्याइयो, ती व्यक्ति एउटा समूहका उम्मेदवार थिए । त्यसपछि माहोल मतदानतिर बढ्यो’, ती नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार, प्यूठानका हरि रिजाललाई ओलीले सर्वसहमत अध्यक्ष बनाउन भनेका थिए । महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली लगायतको पनि रिजाललाई नै समर्थन थियो । तर उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको समर्थन पाएका पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेल, रिजाललाई सर्वसहमत अध्यक्ष छोड्न तयार भएनन् ।

‘सर्वसहमतिका लागि इन्चार्जको भूमिकामा मैले पनि प्रयत्न गरें, मिल्नुहोस् भनें’ लुम्बिनी इन्चार्ज रहेकी पार्टी सचिव पद्मा अर्याल भन्छिन् । तर सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि मतदानको विकल्पमा जानु परेको उनी बताउँछिन् । ‘आकांक्षीहरूले प्रतिनिधिलाई विश्वास गर्छौं, त्यसमा जान दिनुस् भनेपछि मतदानको विकल्प थिएन’ अर्याल भन्छिन्, ‘अधिवेशनको प्रक्रिया पनि त्यही हो ।’

मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष ओलीकै उम्मेदवारले जित्न नसकेको चर्चा कार्यकर्ता पंक्तिसम्म पुगेको छ । ‘हामीले दुई वटा सफलता एकैपटक निकाल्यौं, मतदानसम्म लग्यौं र जित्यौं पनि’, कँडेल निकट एक नेता भन्छन् ।

लुम्बिनीमा मतदान मार्फत नेतृत्व चयन भएपछि एमालेमा लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको (प्रतिनिधिहरूबाट नेतृत्व चयन) बाटो खुलेको टिप्पणी भइरहेको छ । अझ बितेको ६ वर्षदेखि अध्यक्ष ओलीको चाहना र निर्देशन विपरीत कुनै पनि नेताले जिम्मेवारी पाउन नसकिरहेको पृष्ठभूमिका कारणले पनि लुम्बिनी अधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

२०७४ को चुनावलगत्तै माओवादी केन्द्रसँग एकता भएपछि एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र ठप्प जस्तै छ । पार्टी केन्द्रबाट सर्कुलरमा जाने निर्णयका आधारमा पार्टी कमिटीहरू बन्दै आएका थिए । तर त्यसरी नेतृत्वको मनोनयनमा बन्ने कमिटीहरू प्रभावकारी नहुँदा गत वर्ष सम्पन्न तीन तहको चुनावमा राम्रो नतिजा नआएको निष्कर्ष सहित एमालेले समय नपुग्दै (नेतृत्व चयनको दुई वर्ष नपुग्दै) प्रदेश भन्दा मुनिका कमिटीहरूको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अधिवेशनबाट संगठनलाई गतिशील बनाउन सक्ने योग्य नेतृत्व चयन गर्ने अपेक्षा लिएको छ । ‘जुनसुकै कारणले भए पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोक्ने अभ्यास गलत थियो । किनकि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्ने पार्टीले मुलुकको लोकतन्त्र पनि मजबुत बनाउन सक्दैन’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

तर लुम्बिनीबाट सुरु भएको लोकतान्त्रिक अभ्यासले एमालेलाई विगतको परिचय पुनर्स्थापना गर्ने बाटो खुलेको ती नेता बताउँछन् । ‘माथिबाट मनोनित हुने भएपछि कोही पनि कार्यकर्तामा जाँदैनन्, आफूभन्दा माथिका नेताकै वरिपरि घुम्छन्’ उनी भन्छन्, ‘नेताले नेता घुमाउने अभ्यासबाट पार्टी बलियो हुँदैन ।’

हुन पनि नवौं महाधिवेशनसम्म भएको अभ्यासलाई देखाएर एमाले नेताहरूले दक्षिणएसियाकै लोकतान्त्रिक र व्यवस्थित पार्टी दाबी गर्थे । लोकतान्त्रिक अभ्यासको वकालत गर्ने पंक्तिमा ओली अग्रस्थानमै थिए । त्यही एजेण्डाले उनलाई पार्टी अध्यक्ष नै बनायो । यदि लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैनथ्यो भने २०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बन्नु अर्को सजिलो बाटो थिएन ।

अध्यक्ष बनेपछि भने ओलीले नेतृत्व निर्माणको माध्यम लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएर मनोनयनलाई बनाए । कतिसम्म भने केन्द्रदेखि वडासम्मको नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशनको प्रमुख अतिथि आफू मात्रै रहे । जसका लागि ३ कात्तिक २०७८ मा देशभरका वडा अधिवेशन एकैदिन गरियो, र काठमाडौंबाट ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरे । त्यही शैलीमा ६ कात्तिक २०७८ मा सबै पालिका र २३ पुस २०७८ मा सबै जिल्लाको अधिवेशन एकैपटक गरियो ।

कुनै पनि अधिवेशनमा एकभन्दा बढी नेताले आकांक्षा देखाए माथिबाट हस्तक्षेप गरी कमिटी घोषणा गरियो । प्रदेश नेतृत्व र कमिटी त पार्टी सचिवालय बैठकले बनायो । केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न १०–१४ मंसिर २०७८ मा आयोजित दशौं महाधिवेशनमा ओलीले अध्यक्षमा आफ्नो नाम राखेर बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची बन्दसत्र हलमा प्रस्तुत गरे । त्यो सूचीमा नपर्नेहरूले नजित्ने परिस्थिति एमालेभित्र तयार भएको थियो ।

 ‘स्वस्थ रूपमा हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने कारण केही देखिंदैन’ तर ओलीले सहमति भनिरहेको भन्दै बागमती प्रदेशका एक नेता भन्छन्, ‘यसरी नेतृत्व चयन हुँदा आफ्नो शक्ति घट्नसक्ने ओली कमरेडको बुझाइ हो कि !’

जे गर्दा फाइदा, त्यही विधि !

नेतृत्व चयनको विधि मात्रै होइन, पार्टी सञ्चालनमा पनि विरोधाभासपूर्ण अभ्यास ओलीले गर्दै आएको देखिन्छ ।

जस्तो– २९औं र ३०औं सचिवालय बैठकको निर्णय समेटेर १ भदौमा जारी अन्तर पार्टी निर्देशिका–८ मा नेताहरूलाई दोहोरो भूमिकामा बन्देज गरिएको छ । त्यो अपानि अनुसार, जनप्रतिनिधिहरूले कुनै पनि कमिटीको प्रमुख पद (अध्यक्ष र सचिव) मा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् । एमालेमा यस्तो व्यवस्था नौलो होइन ।

२०५१ को नौ महिने सरकारमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री बनेपछि वामदेव गौतमले पार्टीको कार्यवाहक नेतृत्व लिएका थिए । २०६५ को आठौं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका झलनाथ खनालले प्रमुख पदमा रहनेले दोहोरो भूमिका नलिने अभ्यास पालना नगरेपछि ओलीले चर्को आपत्ति जनाए । त्यसबेला खनालले पार्टी, संसदीय दल र कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) को नेतृत्व एक्लै लिएका थिए ।

पछि २०७१ को नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई हराएर ओली अध्यक्ष भए । यसपछि त ओलीले पहिले जुन एजेण्डा राख्थे, त्यो विषय उनी इतर समूहबाट उठ्न थाल्यो । २०७२ पछि ओली अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री आफैं बने ।

कतिसम्म भने २०७४ को चुनावपछि शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुने कारणहरूमध्ये यो विषय पनि एक थियो । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूले दोहोरो जिम्मेवारीको विपक्षमा अडान लिएका थिए । तर आफू निकट नेताहरू सहित ओलीले आफैंले पनि पार्टी, संसद र सत्ताको तेहरो भूमिका छोडेनन् । जसले पार्टी विभाजनलाई नै बल पुग्यो ।

यद्यपि पार्टीभित्र सधैं बहस हुने यो विषयमा नेताहरू पनि एकमत छैनन् । पोलिटब्यूरो सदस्य पार्वत गुरुङ, जनप्रतिनिधिलाई जनताको काममा केन्द्रित गर्न दोहोरो जिम्मेवारी नलिने नीति उपयुक्त भएको तर्क गर्छन् । ‘पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी नलिने भनेको पार्टीको गतिविधिबाटै अलग हुनुपर्छ भन्ने त होइन’, उनी भन्छन् ।

पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल भने राम्रो र योग्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुने भएकाले उनीहरूलाई पार्टीको भूमिकाबाट अलग गरिनु बहसकै विषय भएको बताउँछन् ।

गत १९ जेठमा बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी छोडेका मुकुन्द न्यौपानेलाई एमालेमा भित्र्याउन भन्दै सचिवालयले उमेर हदको व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पार्टीभित्रै न्यौपानेका निम्ति नभएर तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्न ओलीले आफ्नै लागि यस्तो निर्णय लिएको टिप्पणी भयो । कक्षा नदोहोर्याउने व्यक्ति भएकाले एकपटक नेतृत्व गर्छु भन्दै अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि अर्का नेताले अध्यक्षको उम्मेदवार समेत बन्न नसक्ने परिस्थिति पार्टीभित्र सिर्जना गरेकाले ओलीमाथि आशंका हुनु अस्वाभाविक देखिन्न । अझ दशौं महाधिवेशनमै ७० वर्ष उमेर पार नगरेको भन्ने व्याख्या मार्फत ओली अध्यक्ष दोहोरिएका थिए । जबकि त्यो महाधिवेशनबाट उमेर हदकै कारण अमृत बोहोराले अवकाश लिए ।

महाधिवेशनबाट अनुमोदित उमेर हदको व्यवस्थालाई सचिवालय बैठकले हटाउने निर्णय गरेकोमा एमालेभित्र ठूलै असन्तुष्टि छ । तर ती नेताहरूसँग आपत्ति राख्न सक्ने सामर्थ्य देखिंदैन । ‘उमेरहदको व्यवस्था हतारमा आएको एजेण्डा होइन, पर्याप्त छलफल गरेर महाधिवेशनबाट पारित गरिएको थियो’, एक पदाधिकारी भन्छन् ।

नेतृत्वको सम्मानजनक बिदाइ र युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन पनि उमेर हदको व्यवस्था कायमै राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सातौंदेखि छलफल भएर नवौं महाधिवेशनबाट अनुमोदन हुँदा ओली पनि उमेर हद राख्ने पक्षमै थिए । तर त्यो उमेर हद पार गरिसकेका ओली अहिले संसारमै नभएको व्यवस्था एमालेले राखिरहन आवश्यक नरहेको तर्क गर्न थालेका छन् । उमेर हदको व्यवस्थासँगै सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबारे पनि ओलीको बोली फेरिएको छ र पार्टीमा त्यसै अनुसार निर्णय गराउँदै आएका छन् ।

वडादेखि विभागका सदस्य समेत आफैंले नियुक्त गरेर पार्टीभित्र शक्तिशाली रहेको सन्देश दिइरहेका ओलीले अपानि–८ मार्फत पार्टीको ब्यानरमा समेत अरू जीवित नेताको तस्वीर नराख्न निर्देशन गरे । यो अपानि बमोजिम पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, पूर्वमहासचिव मदन भण्डारी र प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसँगै ब्यानरमा ओली बाहेक अरू नेताहरूको तस्वीर राख्न छोडिएको छ । जबकि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमालेमा ओलीले बहुपदीय संरचनाको वकालत गर्थे । अर्थात् पार्टी सञ्चालनबारे ओलीको प्रष्ट मापदण्ड हो, आफूलाई केन्द्रमा राखेर विधि निर्माण ।