सरकारले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि ब्यूँताउने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा केन्द्र सरकार मातहतका निकाय शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्यूँताउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले ९ जेठ २०५६ शिक्षा विभाग गठन गरेको थियो । तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षाको धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएको भन्दै शिक्षा विभागलाई शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र नामरण गरिएको थियो । तर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा सरकारले पुनः शिक्षा विभागलाई ब्यूँताएको हो ।

त्यस्तै विद्यालयहरुको जिल्लागत समन्वय गर्न, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगको काममा प्रभावकारिता कायम गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि ब्यूँताउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि ७७ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ राखिएको थियो । विधेयक हुबहु पारित भए अहिले स्थानीय तहहरुले अभ्यास गरिरहेको आधारभूत विद्यालयको प्रश्नपत्र निर्माणदेखि प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकारसम्म शिक्षा कार्यालयले पाउनेछन् ।

दफा १६ मा विद्यालयको प्रधानाध्यापक चुन्ने अधिकार शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको नेतृत्वमा रहने समितिलाई हुने उल्लेख छ ।

दफा २७(२) मा आधारभूत शिक्षा उतीर्ण (कक्षा ८ सम्म) परीक्षाको मूल विषयको प्रश्नपत्र शिक्षा कार्यालयले बनाउने उल्लेख छ । हाल आधारभूत तह उतीर्ण परीक्षा स्थानीय तह स्तरमा हुँदै आएको छ ।

विधेयकमा शिक्षा कार्यालयलाई ९ प्रकारको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयसँगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ ।

त्यस्तै विद्यालयहरुको नक्सांकन गर्ने, स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी सार्वजनिक विद्यालयको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि शिक्षा कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

विद्यार्थीको सिकाई मूल्यांकन र जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांक संकलनको काम पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्नेछन् । शिक्षकहरुको तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने काम पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षक तथा विद्यालयलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन गर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारले तोकेका अरु काम गर्ने पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।