सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ऐन विपरीत सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीबारको बैठकले ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेका गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य बिक्रम धामीले प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत प्रयोग गरिरहेका गाडी तीन दिनभित्र प्रदेशसभा सचिवालयलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत गाडी सुविधा लिएको भेटिएपछि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता घनश्याम चौधरी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलगायतले सुविधाको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

लेखा समितिले यसअघि संसद सचिवालयलाई ऐन विपरीत दिइएका गाडी फिर्ता गराउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई भनेको थियो । सचिवालयले मौखिक रुपमा गाडी बुझाउन भनेको थियो तर गाडी फिर्ता भएको थिएन । यसअघि प्रदेशसभा सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनको मूल दफामा गाडी सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको तर सोही ऐनको अनुसूचीमा नराखिएपछि कानूनी जटिलता देखिएको लेखा समितिलाई बताएको थियो ।

गाडी सुविधा दिन नमिल्ने थाहा हुँदाहुँदै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा सचिवालयले सत्ता पक्षीय दलका नेतालाई गाडी उपलब्ध गराएको थियोे तर चालक र इन्धन सुविधा भने नदिइएको सचिवालयले जनाएको छ ।

एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपा विभाजनका बेला तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । सत्तारूढ दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने उद्देश्यले ऐनको दफा ६ संशोधन गरेको थियो तर सोही ऐनको अनुसूची संशोधन नगरिएपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिनेबारे प्रस्ट उल्लेख नहुँदा पनि लामो समयदेखि सत्तारूढ दलका नेताले गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए ।

दफा ६ मा सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूलाई अनुसूची १ बमोजिम गाडी सुविधा हुनेछ उल्लेख गरिएको छ तर अनुसूचीमा भने पुरानै व्यवस्था कायम छ ।