नीति निर्माण तथा जनताका सामु उपस्थित जल्दाबल्दा समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने थलो हो संसद । केही साता यता संघीय संसद देशका सामु उपस्थित भएका तथा जनताको दैनिक जीवनमा चुनौती बनेर उभिएका कयौँ समस्याप्रति बेखबर झैँ बनेर करिब सय किलो सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानका कारण बन्धकजस्तै बनेको छ ।

देशलाई प्राकृतिक विपद्, विभिन्न रोगको संक्रमण, असामान्य ढङ्गले बढिरहेको उपभोग्य वस्तुको मूल्य लगायतका यावत् समस्याले एकसाथ घेरेको छ । तर, संघीय संसदलाई लामो समयदेखि यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने दायित्वबाट वञ्चित गरिएको छ, सांसदहरुलाई जनताका समस्या उजागर गर्ने भूमिकाबाट विमुख तुल्याइएको छ ।

देशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई यी यावत् समस्याको तुलनामा करिब सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने लागेको छ । यही मागका खातिर पछिल्ला केही साता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

त्यसो त, नेकपा एमालेबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको सभामुख र एमालेबाटै राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित गणेशप्रसाद तिमिल्सिना राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भएकै कारण पछिल्लो समय संघीय संसद सरकारले दिने बिजनेसको आधारमा भन्दा पनि एमालेले अघि सार्ने एजेण्डाको आधारमा सञ्चालन हुने वा नहुने अवस्थामा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ ।

संसद कुनै खास दलको एजेण्डाका आधारमा चल्ने वा नचल्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको संसदीय राजनीतिको विकृत नमूनामात्र हो । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष देशको ऐना बनेर उपस्थित भएमा सरकारलाई तत्–तत् विषयमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । तर, देश बाढी–पहिरोको चपेटामा परेको बेलामा, हजारौँ गाई–भैंसी लम्पी स्किन रोगले मरिरहेको समयमा, डेंगु तथा आँखा पाक्नेजस्ता रोग अनियन्त्रित भएर देखा परिरहेको समयमा राज्यको एउटा निकायले अनुसन्धान गरिरहेको सुनको विषयलाई उठाएर संसद अवरुद्ध गर्ने कि जनताले दैनिक भोग्दै आएको समस्यालाई उजागर गरेर समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने ? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनताका दैनिक जीवनमा थपिएका चुनौतीको साटो सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दालाई किन यति महत्त्व दियो भन्ने विषय प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ बनाएर सुन तस्करीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग आफैँमा गलत होइन तर राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमाथि अविश्वास हुने गरी अनुसन्धानको अर्कै मोडलको माग गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्न । यतिबेलाको आवश्यकता के हो भन्ने विषयको चयनमा प्रमुख प्रतिपक्ष चुकेको छ ।

प्राकृतिक विपद्का कारण जनताको जीवन खतरामा परेको समयमा, विभिन्न रोगको प्रकोप अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको समयमा नागरिकलाई बचाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ । डुबानले कैलालीमा कयौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्, तिनलाई सुरक्षित आवासदेखि लत्ताकपडा, खाद्यान्नको आवश्यकता छ । पहिरोले कयौँ बस्ती जोखिममा छन् । त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो छ । बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका ती तमाम नागरिकका लागि सुन काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति वा आयोग बनाउने विषयको के महत्त्व रहन्छ र ? त्यसमा पनि सुन तस्करी प्रकरण पूरै ओझेलमा परेको होइन, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले संगठित अपराधको कोणबाट यसको अनुसन्धान गरिहेको छ ।

सुन तस्करी काण्डबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हालै मात्र यस विषयमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको भन्दै उनले मुद्दा अभियोजन गर्न पाउने समयसीमासम्म धैर्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमाथि आशंका गरेर संसद अवरुद्ध गरिरहनु र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बिना सत्यतथ्य नै प्रकट हुँदैन भन्ने मनोदसा पाल्ने हो भने संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई किन दिइयो त ? संसदलाई स्वार्थको रोटी सेक्ने भुङ्ग्रो बनाउनेहरुले यसको जवाफ पनि जनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्ता विषयमा समेत अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थाले यतिबेला प्रहरीमाथि आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । किनकि, प्रहरीले विपक्षी पार्टीका नेतामात्र होइन, सत्ता पक्षका नेतालाई पनि पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित होइन भन्नका लागि योभन्दा ठुलो दृष्टान्त आवश्यक नपर्ला ।

वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै वा भनौँ, राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक समीकरण फेरिएर सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद अवरुद्ध विरोधको एउटा माध्यम हो, तर यही माध्यमलाई जब राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको हतियार बनाउन थालिन्छ, यसले वितृष्णाबाहेक केही निम्त्याउँदैन । सुरुवातमा संसद अवरुद्धको विषयमा नेकपा एमालेलाई साथ दिँदै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत पछिल्लो समय संसदमा भइरहेको अवरोधका बारेमा प्रकट गरेको असन्तुष्टि यसको एउटा उदाहरण हो ।

जसलाई वर्तमान सरकार ढलेमा आफू सत्तामा जाने आशा छ, वर्तमान राजनीतिक समीकरण भत्किएमा एमालेसँगै मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ, ती दलले समेत संसद अवरुद्ध गर्ने सवालमा साथ दिन छाडेको विषयलाई एमालेले हलुका रुपमा हेर्न हुँदैन । धेरै खाएपछि गुलियो पनि मिठो लाग्छ छोड्छ भनेझैँ लगातारको संसद अवरुद्धले संसदीय अभ्यासप्रति नै आम नागरिकमा वितृष्णा जगाउने काममात्र गर्दछ ।