‘प्रदेशको स्थायित्व र विकासका लागि सभामुखको राजीनामा उचित हो भन्ने (पक्ष) मा म अहिले पनि छैन’ प्रदेशसभा सचिवालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गर्नुअघिसम्म कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम पनि आफ्नो भूमिकामा प्रष्ट थिए । तर ‘परिवेशले आफूलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पुर्‍याएको’ उनले बताए ।

उनले देखाउन खोजेको परिवेश भनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘दबाब’ हो । राप्रपाले सरकार गठनमा साथ नदिने भएपछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य चुनिएका गौतमलाई काठमाडौं बोलाए र सभामुख पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरे ।

२१ असारमा पनि प्रचण्डकै आग्रहमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दा गौतम विवादमा परेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै थापाले पेश गरेको दाबीपत्रमा गौतमले गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ‘संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र संविधानको प्रावधानका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन’ भनेको थियो ।

यो समस्या कोशी प्रदेशमा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमसम्म पुगेको छ । मंगलबार मात्रै सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रालय भागबण्डा काठमाडौंमै टुंगिएको छ ।

२७ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री भएका कमलबहादुर शाहले लामो समय दुई मन्त्री राखेर सरकार चलाए । केन्द्रले मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति गरेपछि पछिल्लो पटक ६ जेठ २०६० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार त गरे, तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । किनकि प्रदेशसभाको बहुमतका लागि निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सँग भागबण्डामा सहमति हुनसकेको थिएन ।

दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको नाउपाले ९ साउनमा सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहित सत्तारुढ गठबन्धनका मन्त्रीहरू शुक्रबार नै काठमाडौं आएर नेताहरूलाई भेटे ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूका अनुसार अहिले मन्त्रालय भागबण्डा मात्रै होइन, मन्त्रीहरू पनि काठमाडौंमै तय हुन्छन् । ‘वास्तवमा नेपालमा संघीयता नै लागू भएको छैन, जे पनि केन्द्रीय नेताहरूले नै तय गर्छन्’ एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई सचेतक बनाउने सबै केन्द्रले तय गर्छ ।’

सोमबार मात्रै जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा विना विभागीय मन्त्री वसन्त कुशवाह र राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार यादवलाई फिर्ता बोलायो भने चन्दन सिंहको नाम पठायो । केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार नै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि कांग्रेसका मोहम्मद समिमलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री र जनमतका सिंहलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।

अब राज्यमन्त्रीहरू पनि थप्ने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा प्रदेशले धान्न नसक्ने निर्णय समेत गरिदिने गरेको प्रदेश नेताहरूको अनुभव छ । जस्तो, बागमती प्रदेशमा ११ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने सहमति दलहरूबीच थियो । तर शीर्ष नेताहरूले काठमाडौंमा १२ वटा पुर्‍याउने निर्णय गरे ।

७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री भए । तर मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले अहिलेसम्म उनलाई विभागीय जिम्मेवारी दिनसकेका छैनन् । उनी मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवका लागि बनाइएको कार्यकक्षमा दिन कटाइरहेका छन् ।

प्रदेशका अधिकारमा लामो हात गर्ने केन्द्रका नेताहरूले प्रदेशलाई चाहिने ऐन कानुन बनाउन भने रुचि देखाएका छैनन् । २०७५ मा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकले बनाएको संघीयता कार्यान्वयनका लागि २९ बुँदे कार्ययोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन लगायत एकाध विषय बाहेक १८ पृष्ठ लामो सो कार्ययोजनाका अधिकांश विषय कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।

कार्ययोजना अनुसार प्रदेशको अधिकार सूची तथा जिम्मेवारी अनुसार हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचनाहरू २०७५ माघभित्र हस्तान्तरण भइसक्नुपर्थ्यो । २०७५ फागुन/चैतमा संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायत कानुन बनिसक्नुपर्थ्यो । संघले ऐन कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

यसले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामै असर गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समितिका संयोजक डा. खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न प्रहरी चाहिन्छ, कर्मचारी चाहिन्छ । केन्द्रले प्रहरी समायोजन गरिदिन्न, प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी छैन ।’

२०७९ को चुनावबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेर हाल सुदूरपश्चिम सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका नरेश शाही पनि प्रदेशले मात्रै चाहेर केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । केही काम गर्न खोज्यो, ऐन कानुन छैन भन्ने जवाफ मात्र पाउने गरेको भन्दै उनले भने, ‘म ४२ वर्षको भएँ, मेरो उमेरका लि क्वान युले सिंगापुर बनाए । म सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री हुँ । म पनि केही गर्न चाहन्छु, तर सक्दिनँ । किनकि जताततै कानुनी उल्झन छ ।’

भिजन दिने राजनीतिक नेतृत्व र त्यो साकार पार्ने कर्मचारीतन्त्रको चिन्तनमै समस्या रहेको उनको बुझाइ छ । शाही भन्छन्, ‘यो नफेर्ने हो भने केही हुन्न ।’ यसको अर्थ के हो भने जसले संघीयता ल्याए, त्यही राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा अझै संघीयता आएकै छैन ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यका संरचनाहरू रहने छन् र, तीन वटै तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नेछन् भनेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने हैसियतका तीन तहलाई सञ्चालन गर्ने सिटमा बस्ने राजनीतिक दलहरू चाहिं एकात्मक सोचकै छन् । यसको प्रभाव पनि देखिएको बताउँछन्, संविधानसभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा ।

‘राज्यका संरचनाहरू संघीय, राज्य सञ्चालन गर्ने संचालक अर्थात् पार्टीहरू चाहिं एकात्मक छन्’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू संघीय नभएपछि तलको एउटा पियनदेखि सचिव नियुक्तिसम्मको विषय केन्द्रीय कार्यालयमा आउँछन् ।’

‘गठबन्धन कोसँग गर्ने, मन्त्री कसलाई बनाउने, प्रमुख सचेतक/सचेतक कसलाई बनाउने भन्नेदेखि संसदीय दलको बैठक पनि यहीं (काठमाडौंंमै) बस्ला जस्तो भयो । राजनीतिक दलहरूमा संघीय चरित्र नभएका कारण यस्तो भएको हो’, उनले भने ।