नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे सीआइबीले गरेको छानबिन दवाव र प्रभावमा भइरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । 

सोमबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । साथै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन जति ढिलो गर्छ उति नै प्रमाणहरु नष्ट हुदै जाने अवस्था देखिएको दाबी समेत गरेको छ । 

‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गठन हुनु अनिवार्य छ । जति ढिलो हुन्छ प्रमाणहरु नष्ट हुनसक्ने स्थिति बन्दै गएकाले जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई निर्मुल गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीले बैठकपछि भने, ‘अन्यथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिल हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।’

एमालेले आयोग बनाउन ढिला गर्दा सुन तस्करीमा सरकारको संलग्नता छ भन्ने प्रस्ट हुदै गएको बताएको छ ।