सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने भनेको दुई वर्ष बितिसक्यो । तर, स्वार्थ समूहको चलखेल, तीन तहका सरकारबीच अधिकारको लडाइँ र संघीय सरकारको उदासीनताले अहिलेसम्म ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन’ प्रारम्भिक मस्यौदामै सीमित छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यो विधेयकबारे स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी ऐन छैन । हाल ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ अनुसार नियमन भइरहेको छ ।

तर, यो मापदण्ड पर्याप्त नहुँदा ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगमा कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने भन्ने अन्योल छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र वातावरण विनाश रोक्ने तथा निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने गरी कानुन बनाउने बताउँछन् ।

‘ढुंगा गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, प्रशोधन, ढुुवानी र बिक्री वितरणसम्म नै बेथिती छ ।  खोला नदीको दोहन चर्किएको छ’, मन्त्री मोदीले भने, ‘प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गरेबापत राजस्व नै नतिर्ने समस्या छ । क्रसर उद्योग दर्ता नै नहुनेसम्मका समस्या छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी खानी ऐनले ढुंगा, गिटी, बालुवामा मौलाएको विकृति नियन्त्रण गर्न नसक्ने र त्यसको उपयोगको सवाल पनि सम्बोधन नहुने भएकाले छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए ।

अब कानुन बनाउँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा तीनै तहको सरकारको काम, कर्तब्य अधिकार, मापदण्ड र निकाल्न पाइने क्षेत्रको अनुसूचीसहित बनाउनुपर्ने उनको मत छ । ‘कानुनबाट व्यवस्थित गरेपछि हामीलाई चाहिएको मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि बाँकी रहेको सामग्री के गर्ने भन्ने सवाल आउँछ ।’

गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे मन्त्रालयले एक पटक मात्रै छलफल गरेर आफूहरुले विभिन्न सझुाव दिएपछि फेरि छलफलमा नबोलाइएको बताइन् ।

‘स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने गरी मस्यौदामा आएका विषयमा हामीले बिमति राखेका थियौं,’ उनले भनिन्,‘प्राृकतिक स्रोतको समुचित प्रयोग गर्ने सवालमा सबै स्थानीय तहलाई एउटै किसिमले नियमहरु लाद्न हुँदैन भनेका छौं, बाटोका कारण ढुवानीको समस्याले ढुंगा गिट्टीको ठेक्का नै नलाग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कानुन बन्नुपर्छ ।’

अनुगमनको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने तयारीप्रति पनि आपत्ति जनाएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । हाल जिल्ला समन्वय समितिले गर्दै आएको काम धेरै कार्यभार बोकेर बसेको प्रशासनतिर सार्नु उपयुक्त नहुने महासंघको धारणा छ ।

‘सरकारले उचित नियमहरु नबनाउँदा नदीजन्य सामग्रीको चोरी तस्करी बढेको छ,’ उनले भनिन्,‘स्थानीय परिवेश सुहाउँदो नीति नियम जरुरी छ, कानुनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि हुने र दोहन पनि नहुने अवस्था ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तहको अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी ऐन आउनु हुँदैन ।’ उनका अनुसार नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय महासंघले पनि यस्तै मागहरु उठाएका छन् ।