संसदीय राजनीतिमा आएदेखि नै जनमत पार्टीभित्र मन्त्रालयका लागि लफडा चलिरहेको छ । कहिले मन्त्री पठाउने, कहिले फिर्ता बोलाउने, कहिले राजीनामा दिन लगाउने, कहिले बिना विभागीय बनाउने जस्ता खेल सरकार गठन भएदेखि नै जनमत पार्टीभित्र चलिरहेको छ ।

जनमत पार्टीले आफूलाई सबैभन्दा अनुशासित र ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चलेको पार्टी भन्छ । तर संसदीय राजनीतिमा आएदेखि नै यो पार्टीभित्र मन्त्रीका लागि सबैभन्दा बढी लफडा भएको देखिन्छ ।

गत मंसिर १० गते संसदीय चुनाव सकेपछि सरकार बनाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी हतार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई भएको थियो । सप्तरी–२ बाट चुनाव जितेर आएपछि अध्यक्ष राउत हरेक पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेट्न उनीहरुकै घरमा पुगेका थिए । यस क्रममा उनले सरकार निर्माणमा चासो राखेका थिए ।

सरकार बन्ने अत्तोपत्तो नहुँदै सबैभन्दा पहिले सरकारमा जाने घोषणा अध्यक्ष राउतले गरेका थिए । यहाँसम्म कि कुन कुन मन्त्रालय लिनेसम्मको घोषणा जनमत पार्टीले गरेको थियो ।

जनमत पार्टीले कृषि र उद्योग मन्त्रालय लिने घोषणा मात्र गरेन, मन्त्रालय पाए के के गर्ने भन्नेबारे खाका पनि तयार गर्न लगाएको थियो ।

गत पुस १० गते एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने भएपछि सबैभन्दा पहिले बालकोट पुग्ने नेतामा अध्यक्ष राउत थिए । सरकारमा सहभागी हुने भन्दै उनी आफ्ना सांसदको हस्ताक्षर लिएर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा शीतल निवास पनि पुगेका थिए ।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाएकै दिन सीके राउतले आफ्ना पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा पठाएका थिए, त्यो पनि बिना विभागीय । बालकोटदेखि खुमलटार, बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म कृषि र उद्योग मन्त्रालयको डिमाण्ड राखेका अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टीका नेतालाई बिना विभागीय जिम्मेवारीसहित मन्त्री बनाइए पनि स्वीकार गरे ।