राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा दलहरूलाई बोलाएर विभिन्न विषयमा चासो राखेका छन् । 

मंगलबार बिहान राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपतिले सुरुमै आफूले कुनै राजनीतिक सक्रियता नदेखाएको भन्दै बरु आफूमा रहेको राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको चासो र चिन्ताका कारण छलफलका लागि सबैलाई बोलाएको बताए । राष्ट्रपतिले सो क्रममा दलहरुसमक्ष करिब आधार दर्जन विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

‘यो मैले एक्टिभिज्म देखाउन खोजेको होइन । म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ’, एमालेले बैठक बहिस्कार गरेको विषयलाई संकेत गर्दै राष्ट्रपतिले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो । विभिन्न कारणले तपाईहरू सबैसँग भेट  पनि हुन सकेको थिएन । तपाईहरूसँग भेटेर राष्ट्रको चिन्ता गरौँ भन्ने पनि थियो । संंविधानको पालना, संरक्षण  र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । संविधानमा रहेको यो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा म सधैँ चिन्तित रहेको छु ।’

यस्तै राष्ट्रपतिले संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको भन्दै यसप्रति गम्भीर चासो देखाएका छन् । ‘कता कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यसले गर्दा शक्तिपृथकिकरण र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्न सकेका छौ कि छैनौ भनेर पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ’, राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।  

संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण  कानुनहरू बन्न नसकेको भनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको भन्दै यसबारे पनि राष्ट्रपतिले दलहरुसँग चासो राखे । 

‘सत्य निरुपण, बेपत्ता तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यतिबेला यो विषय टुङ्ग्याउन सकिएन भने जनताले खोजेको शान्तिको चाहना पुरा हुन सक्दैन’, राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । 

नेपाललाई प्रिग्रे लिस्टमा  एक वर्षका लागि राख्ने स्थिति देशका लागि अर्को चिन्ताको विषय भएको राष्ट्रपतिले बैठकमा बताए । ‘त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी  कानुनहरू यथाशीघ्र पारित गरेर  नेपाललाई जोखिमबाट  जोगाउने पहलकदमी लिनु हामी सबैको साझा दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ’, राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । 

देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा  सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न नसकिए नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरे ।  नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गिर्न सक्छ भन्नेतर्फ सचेत भएर ती कानुन बनाउन उनले दलहरुको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध भएको विषयमा पनि दलहरुको ध्यानाकर्षण गराए । यद्यपि सोमबार मात्रै दलहरुबीच सहमतिको वातावरण भएको भन्ने विषयले सन्तोष मिलेको उनको भनाइ छ। सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्ध संसद सञ्चालन हुने राष्ट्रपतिले विश्वास व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए । 

‘जनताका यावत समस्याहरूको समाधान गर्ने सार्वभौम थलो संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज मुखरित हुने काम बन्द हुन्छ भन्ने सर्वत्र चिन्ता प्रकट भैरहेका बेला सबै दलहरुको आपसी संवाद र प्रयत्नले सहमतिको नजिक पुगेको भन्ने खबरबाट सन्तोष मिलेको छ’, पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने, ‘यो सहमतिको प्रयत्नले तत्काल सार्थकता पाएर अवरुद्ध संसद सञ्चालन हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ 

कहिलेकाहिँ दलहरुबीच  विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखा पर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकासमा पुग्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिए । 

‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा विषम परिस्थितमा पनि संवादकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाएका कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन्’, राष्ट्रपतिले भने, ‘त्यही भएर सधैँ आपसी संवाद, वार्ता र छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्न सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर होउन् भन्ने मेरो सदिच्छा छ ।  जनताको अपेक्षा पनि यही हो ।’

सुशासनका पक्षमा दह्रोसँग उभिन नसक्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता भइरहेको भन्दै राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद सुशासन प्रत्याभूत गराउन सबैलाई बाध्य पार्ने थलो हो भनेर सिद्ध गर्न सबैलाई आग्रह गरे । 

‘राष्ट्रिय सुरक्षा, वेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास तथा परराष्ट्र नीतिजस्ता मुलुकका साझा दायित्व र जिम्मेवारीमा यहाँहरू सबैको समान दृष्टिकोण होस् भन्ने मेरो धारणा छ’, राष्ट्रपतिले भने । 

राष्ट्रपतिले अन्तिममा भने, ‘हामीले हाम्रो जिम्मेवारी सही ढङ्गले पुरा गर्न सकेनौ र जनताको अपेक्षालाई उपेक्षा गरिरह्यौ भने हामीले अवलम्बन गरेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनतामा यसप्रतिनै नैराश्यता उत्पन्न हुने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’ 

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

बैठकबारे प्रश्न उठाउँदै एमालेले भने बहिस्कार गरेको थियो ।