कोशी प्रदेश नाम खारेजी आन्दोलनको भेल उर्लंदो छ । कोशी नामले स्थानीय समुदायको आत्मसम्मान, पहिचानमा गम्भीर चोट पारेकाले यसको खारेजीका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर आम जनता संघर्षको मैदानमा उत्रेका छन् । वास्तवमा पहिचान नजोडी अर्थात् त्यहाँको सभ्यता र संस्कृतिको उपेक्षा गरी कोशी नाम ल्याइसकेपछि पहिचानवादीहरू झस्किए र आन्दोलन उठ्यो । 

कौशिक ऋषि अर्थात् केही बाहुन–क्षत्रीको गोत्रबाट कोशी नाम रहन गएको हो । जुन स्थानीय सभ्यता नभएकाले आफ्नो सभ्यता, पहिचान, स्वाभिमान मास्ने कुटिल प्रपञ्च हो भन्नेमा यहाँका आम मानिस पुगे । 

राजनीतिक दलबाट ब्राह्मणवाद कसरी लादिन्छ भन्ने उदाहरण हो, कोशी नामकरण । प्रदेशको नामकरणमा प्रदेश नम्बर १ का जनताले अपनत्वबोध खोजेका थिए, तर उनीहरूले ठीक उल्टो अर्थात् इतिहास र सभ्यतामाथि अतिक्रमण र अन्याय भएको महसुस गरे । राज्य सञ्चालनको यस्ता खाले कमी–कमजोरी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, बैंकिङ क्षेत्र, सञ्चार जगतमा अनेकौँ छन् । यी क्षेत्रमा जातीय तथा समुदायगत पूर्वाग्रहको चाङ विगतमा पनि थिए । 

भाषिक, सांस्कृतिक अतिक्रमणका घटनाहरूमा सानातिनो आन्दोलन भइरहेका थिए र छ । विभिन्न समुदायमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव वा दलीयकरणका कारण आन्दोलनहरू ढाकछोप हुँदै आएका थिए । कोशी नामकरणले सत्ता र दलहरूको जालझेलको भित्री पर्दा उघारिदियो । 

देश संघीयतामा जाँदा प्रदेश १ का जनताले आफ्नो अनुहार प्रतिविम्बित होस् भन्ने चाहेका थिए । यसका लागि विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू सक्रिय थिए । पहिचानका आधारमा किरात–सगरमाथा हुनुपर्छ भनेर किरात धर्म साहित्य उत्थान संघले भनेको थियो । किरात याक्थुङ चुम्लुङले किरात–लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्यो । यस्तै, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले लिम्बुवान–किरात–खम्बुवानको कुरा गरेको थियो । किरात राई यायोख्खाले किरात मात्र भनेको थियो । आ–आफ्ना खालका दाबी गर्दै सबै अभियानमा सरिक थिए ।

सुरुवातमा राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाहरूले प्रदेशको नाम यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने विशेष गरेर ५ वटा आ–आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए । कुनैले लिम्बुवान भने, कुनैले किरात–लिम्बुवान, कसैले किरात–सगरमाथा, कसैले लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान त कसैले किरात मात्रै भने । 

पार्टीहरूको कुरा गर्दा, कांग्रेसले प्रदेशको नाम यही हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थिएन । एमालेको केही डकुमेन्टमा भने कोशी उल्लेख गरिएको रहेछ । माओवादीले पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नाम हुनुपर्छ भनेको थियो, तर त्यसमा जनता विश्वस्त थिएनन् ।

हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी राप्रपाको त कुरै नगरौँ । उनीहरू जब प्रदेश १ का विभिन्न स्थानमा भाषण गर्न जान्थे, त्यतिबेला उनीहरूले यो ठाउँ किरातको, यो लिम्बुवानको, यो कोचिला, यो खम्बुवान आदि भन्थे । यसरी भ्रम सिर्जना गरी नेताहरूले सम्बन्धित समुदायको भावना आफूतिर ताने र भोट पनि पाए । ती नेताहरूको मनभित्र कोशी थियो, तर भाषणमा उनीहरूमध्ये कसैले पनि कोशी भनेका थिएनन् । कथनी र करनी बेग्लै भयो ।  

दलहरूको द्वैध चरित्र र रियाक्टिभ आन्दोलन

कोशी नामकरणका लागि प्रदेशसभामा ८२ सांसदले भोट गरेका थिए । नेकपा एसका चार सांसद विपक्षमा उभिए । उनीहरूको अडान थियो, किरात–सगरमाथा हुनपर्ने । यस्तै जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बुले भोटै हालिनन् ।

कोशी नाम रहनु अर्थात् रैथाने पहिचान मेटाउनुमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा दोषी छन् । एमाले पहिचानको विरुद्धमा पूर्ण रूपमा उभिएको छ । कांग्रेस र माओवादीले राम्रैसँग द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन् । 

कोशी प्रदेश बनाउन भोट हालेको माओवादीले आन्दोलन चर्किएपछि पहिचानको मुद्दालाई समर्थन गर्ने भनी पेरिस डाँडाबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी ग¥यो । यस्तै, कांग्रेसबाट १४ वटा जिल्लाका जिल्ला सभापतिले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । यी सबै गतिविधिहरू गोहीले आँसु चुहाएको भन्दा फरक छैन ।

पहिचानवादीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ एमाले । कांग्रेस आफैँ बोलेको छैन, तर भित्री रूपमा कोशी नामलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा ऊ देखिन्छ । माओवादीको द्वैध नीति यस्तो देखिन्छ — यता पहिचानवादीलाई समर्थन गर्ने, नाम फेरियो भने ठीकै छ । फेरिएन र कोशी नाम रहे पनि ठीकै छ, त्यसैमा समर्थन गर्ने । 

फागुन १७ गते कोशी नामकरण भइसकेपछि फागुन २४ गते ‘प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन भएको छ । यस समितिको सचिवालयमा पाँचवटा संगठन छन् — आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोख्या, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ र नेपाल शेर्पा संघ । 

यस्तै, ६ वटा राजनीतिक पार्टी (राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेकपा एसको लिम्बुवान समिति, जनता समाजवादी पार्टीको लिम्बुवान र किरात राष्ट्रिय समिति, किरात गणराज्य मोर्चा र नेकपा माओवादी केन्द्रको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा) समितिमा आबद्ध छन् । साथै बुद्धिजीवी, युवा, पत्रकारहरू पनि कतिपय संंघर्ष समितिमा आबद्ध छन् भने कतिपय समर्थनमा छन् । समग्रमा यस समितिमा ६५ वटाभन्दा बढी घटक सक्रिय छन् । 

कोशी नाम त पुरानै एक भाषा, एक भेष र एक संस्कृति, एक धर्मकै निरन्तरताको रूप हो । जुन पञ्चायत कालमा पनि थियो । राजनीतिक दलहरूले ब्राह्मण सम्प्रदायको सभ्यता लाद्न हाम्रै मान्छेहरूको प्रयोग गरेर जबर्जस्त यस्तो नाम लादे भन्ने नै संघर्ष समितिको एक स्वर छ । कोशी प्रदेशका लागि हस्ताक्षर गर्ने जति पनि आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि छन्, ती सबै वंश गद्दार हुन् भनेर संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ । 

सबैभन्दा बढी दोषको हस्ताक्षरकर्ताको भएकाले तिनीहरूको प्रतिकार गर्ने भन्ने संघर्ष समितिको निर्णय हो । प्रतिकारस्वरूप कतिलाई कालोमोसो दल्नुका साथै अवरोध गर्ने काम भएका छन् । यस कार्यमा गाउँस्तरका सबै पार्टीका कार्यकर्ता सामेल देखिन्छन् । उनीहरूको कुरा प्रस्ट छ, हामीले भोट पहिचानका लागि दिएका थियौँ तर कांग्रेस, माओवादी, एमाले, राप्रपा पार्टी र तिनका सांसदले गद्दारी गरे । 

भर्खरै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णय पूर्वका १४ जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरूको विज्ञप्तिसँग विरोधाभासपूर्ण छ । उसले भनेको छ, ‘कालोमोसो दल्नेमा जो जो कार्यकर्ता सहभागी भए, उनीहरूको सदस्यता स्वतः निलम्बन हुनेछ ।’  

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिचानको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई आतङ्ककारी, साम्प्रदायिक र जातिवादीको संज्ञा दिएका थिए । त्यसैले इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर जाँदा उनलाई लखेट्ने, अवरोध गर्ने कार्य भएको थियो । ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सांसद योगेश भट्टराईले संसद्मा भने, ‘दुईतिहाइले पारित गरिसकेको नामांकनको विषयमाथि यस्तो खालको हुलदंगा मच्चाउन मिल्छ ?’ ताप्लेजुङका दशवटा संघ–संस्थाले यसको प्रतिरोधस्वरूप प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे — सार्वजनिक रूपमा नेता भट्टराईले माफी माग्नुपर्छ, अन्यथा ताप्लेजुङ प्रवेशमा निषेध गर्छौं । त्यसपछि उनी ताप्लेजुङ जान सकेका छैनन् । 

प्रदेश १ मा पहिचानको आन्दोलनले ठूला राजनीतिक दलहरूको गुह्य दृष्टिकोण छताछुल्ल भएको छ । कतिपय नेता, कार्यकर्ता र मतदाताको दृष्टिकोण फेरिएको छ । नेताहरूलाई जिल्ला छिर्न अप्ठेरो परिस्थिति बनेको छ । 

मूलतः कोशी विरुद्धको आन्दोलन ‘रियाक्टिभ’ किसिमको छ । राज्य संयन्त्रबाट दुई सय पचास वर्षदेखि निरन्तर बाहिर रहेका समुदायको सन्दर्भ हो, पहिचानको मुद्दा । देशमा प्रजातन्त्र, बहुदल र लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि आदिवासीहरू अधिकारीविहीन नै छन् ।  

राणाशासन र पञ्चायतमा ‘रियाक्सन’ गर्दा जेल जान्थे, मारिन्थे । अहिले लोकतान्त्रिक पार्टीहरू अन्य विषयमा लोकतान्त्रीकरण भए पनि ब्राह्मणवादका विरुद्धमा बोल्न मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन । लोकतान्त्रिक भनिएका दल र नेताहरूको सोच र व्यवहार ब्राह्मणवादी भएपछि पहिचानवादीले ‘रियाक्सन’ प्रकृतिकै आन्दोलन जारी राखेका छन् तर यस्ता आन्दोलनलाई सत्ता र सञ्चारले पूरै साम्प्रदायिक र घृणित बनाइदिएको छ । जस्तै: टीकापुर घटनालाई साम्प्रदायिक घटना भनियो । अहिले भर्खरैको तामाङ र मगर समुदाय न्याय माग्न जाँदा साम्प्रदायिक मुद्दा भनेर टेकु प्रहरीबाट निर्घात दमन गरियो । 

आन्दोलनको भित्री रूप 

नेपालको इतिहासमा वर्षात्को समयमा कहिल्यै आन्दोलन भएको छैन । यतिबेला अधिकांश जनता कृषि कर्ममा केन्द्रित हुन्छन् भने मौसम पनि प्रतिकूल हुने गर्दछ । यसकारण गतिविधि कम भएका हुन् । भित्रभित्रै आन्दोलनले मूर्त रूप लिँदै छ । यहाँका प्रत्येक जिल्लामा गाउँ, टोलका जनताबीच ठूला राजनीतिक दलहरूको विभेदकारी नीति, व्यवहारको समीक्षा हुँदै छ । 

संघर्ष समितिले अब आगामी कार्यक्रम के गर्ने ? भन्ने रणनीतिक योजना बनाउँदै छ । त्यो गाइडलाइनले प्रदेश १ को राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । वर्षायामको समयमा पनि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसदहरूको उपस्थिति रहने कार्यक्रमको अवरोध गर्ने तयारी भएकाले उनीहरू कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेका छैनन् । 

ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, काठमाडौं र सुनसरीमा पहिचानका लागि युवा फोर्स, लाजेहाङ फोर्स र लिम्बुवान भोलेन्टियर्स गठन भएका छन् । निकट भविष्यमा प्रत्येक जिल्लामा पहिचानका लागि युवा फोर्स गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सत्य, न्याय र पहिचानको अधिकारका लागि युवा फोर्स परिचालन हुनेछन् । विभिन्न जातिहरूको दीर्घकालीन पहिचान जगेर्नाका लागि स्वायत्तता र स्वशासनतिर आन्दोलन अगाडि बढ्दै जान सक्छ । 

सरकारी स्तरबाट विगतमा भएका भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक भूमि खर्क, चरणको पुनप्र्राप्तिका लागि अभियानहरू थप हँुदै जानेछन् । जस्तै: ताप्लेजुङमा मुक्कुम्लुङलाई लिएर विगत चार वर्षदेखि आन्दोलन उठेको छ । लिम्बुहरूको जीवन–दर्शनको उत्पत्ति भूमि अर्थात् मुन्धुमीस्थल मुक्कुम्लुङ भन्ने ठाउँ अतिक्रमणमा परेर राज्यले पाथिभरा बनाएको छ । कोशीले स्थानीय सभ्यता अतिक्रमण गरेजस्तै पाथिभराले लिम्बु समुदायको आस्थाको स्थल मुक्कुमलुङ कब्जामा पारेको छ । 

यस्तै, ताप्लेजुङकै तिम्बुङ पोखरीलाई विष्णु पोखरी बनाउन खोजिएको थियो । त्यहाँ पनि ठूलो आन्दोलन भयो । मिल्के तिन्जुरे जलजले भन्ने ठाउँलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने भनी हडप्न खोजिएको थियो, मुन्धुमी स्थल हो भनी त्यहाँ रोक्ने काम भयो । खुवालुङलाई लिएर ठूलै आन्दोलन भयो । यी सबैको निष्कर्ष यही हो कि आन्दोलनले भित्रभित्रै विभिन्न रूपबाट जरा हाल्दै आएको थियो । यी सबै आन्दोलनको निरन्तरतामा कोशी खारेजीको मुद्दा आएकाले कसैले उखेल्न खोजेर वा जरा काटेर काटिने वाला छैन । काठमाडौँमा वा काठमाडौँबाट हेर्दा मात्रै यो आन्दोलन कमजोर भएको हो ।

राजनीतिक दलभित्रका पहिचानवादी संगठनहरू र सामाजिक संस्थाहरू विगतमा एकत्रित थिएनन् । कोशी नामकरण नै एकजुट बनाउने मियो बनिदियो । अहिले एकजुट भएर आन्दोलनमा छन् । कोशी प्रदेशको निर्णय गर्ने एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपाका कार्यकर्ता र समर्थकहरू नै आफ्ना सांसदहरूको विरुद्धमा उत्रेका छन् । अब आन्दोलनको भेल प्रदेश १ बाट ब्राह्णवादको समूल अन्त्य, स्थानीयकरणको शुभारम्भ, स्वायत्तता, स्वशासनको दिशामा प्रवेश गर्न सक्ने दिशामा गयो ।  

नाममा बेमेल र एकता बिन्दु

राई र लिम्बुहरू मिलेनन्, उनीहरू नमिल्दाको परिणाम हो कोशी नामकरण भन्ने खालका तर्क आइरहेका छन् । राई र लिम्बु नमिलेर पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न गाह्रो भयो भन्नेहरू पनि छन् । यही तर्कलाई मान्ने हो भने, के नेवा र ताम्सालिङ मिलेको भए, वागमतीको नाम नेवा–ताम्सालिङ हुन्थ्यो ? त्यसरी पार्टीहरू नाम राख्न तयार छन् त ? गुरुङ र मगर मिलेको भए गण्डकीको नाम मगरात वा तमुवान हुन्थ्यो ? त्यो सम्भावना त देखिएन । जेहोस्, यतिबेला राई, लिम्बु लगायत पहिचानवादी दल, संस्था र समुदायका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू एकजुट छन् । आन्दोलनकर्मीहरू पहिचानजनित नाममा एक ठाउँमा उभिन्छन् । 

नामकरणमा जनमतको आवाज प्रभावी हुन्छ नै । प्रमुख रूपमा किरात–लिम्बुवान नाम आएका छन् । किरात ठूलो सभ्यताको नाम भयो । लिम्बुवानको कथा अलि बेग्लै छ । १९५२ सालमा लिम्बुवानको माग गर्दा बाजहाङ आङबुहाङलाई राणाहरूले झुन्ड्याएर मारे । २००६ सालमा लिम्बुवानकै कुरा गरेर विजयबहादुर लिम्बु मारिए । २०१३ र २०२५ सालमा लिम्बुवानको माग गर्दै ठूलो प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं आएकोे थियो । लिम्बुवान आन्दोलनकै क्रममा मनिल तामाङ, राजकुमार आङ्देम्बे र लाजेहाङसम्म आइपुग्दा पाँचजना लिम्बुवानका सहिद भइसकेको देखिन्छ । यस्तै, कोचिला, शेर्पालुङ पनि प्रदेशको नामकरणमा जोडिनुपर्ने आवाज उठेका छन् ।

सबै मिलेर कुन नाम राख्छन् त भन्ने यहाँको जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, यहाँले सोधेजस्तो अहिले नै यो वा त्यो नाम भनेर जवाफ दिन सकिने अवस्था छैन, किनभने कुन नाम राख्ने भनेर संघर्ष समितिले निर्णय गरिसकेको छैन । पहिले त कोशी नाम खारेजी हुनुप¥यो भन्ने एकसूत्रीय माग छ । कोशी खारेजीपछि पहिचान पक्षधरहरूबीच सहमति भई पहिचानजनित नाम आउँछ । अहिले यति भनौँ ।