समाजवादी मोर्चा : गतिविधि सुस्त, अविश्वास गहिरिँदो
भविष्यमा समाजवादको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यसँगै चार वटा दल मिलेर घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चा अहिले दिशाहीन अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्लो समय मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच देखिएको अविश्वासले मोर्चाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
मोर्चाको अध्यक्षता गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बालुवाटारको सरकारी जग्गा ‘ललिता निवास’ प्रकरणमा तानिएपछि सरकारप्रति सशंकित छन् ।
सर्वोच्च अदालतले आफूसहित पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि अध्यक्ष नेपाल झस्किएका हुन् । सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन युरोप भ्रमणमा निस्किएका उनी आफ्नो भ्रमण छोट्याएर सोमबार स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
त्यस्तै, गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार र पीडितबीच सहमति भएपछि मोर्चाका अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सशंकित देखिएका छन् । ७ चैत, २०६३ मा रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए ।
सोही घटनाको विषयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सरकार र पीडित पक्षबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि यादव झस्किएका हुन् ।
पछिल्लो समय सुशासनका नाममा सरकारले विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न थालेपछि मोर्चा सम्बद्ध दलहरूका साथै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूसमेत सरकारसँग सशंकित छन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता साझेदार ६ दलको बैठकमा आपसी अविश्वास हटाउने प्रयास भएको छ । सरकारको काम कारबाहीबाट गठबन्धन दलहरूबीच तीब्र मतभेद देखिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि पनि २÷२ वटा मुद्दा रहेकाले नझस्किन नेताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । बैठकमा नेपाल र उपेन्द्रले पछिल्लो घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष चासो व्यक्त गरेका थिए । आपसी अविश्वासलाई हटाउँदै वर्तमान गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
