कर्णाली प्रदेशसभाले कानुन निर्माणमा गति लिन सकिरहेको छैन । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री चयन, पटक–पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने लगायतका कारण कानुन निर्माणको गति सुस्त देखिएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार पुस १८ यता संसदमा पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक गरी जम्मा तीन विधेयक पारित भएका छन् । पारित भएका तीन वटा कानुन भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई लागु भइसकेका छन् ।

यस बाहेक खेलकुद सम्बन्धी विधेयक अहिले सामाजिक विकास समितिमा विचाराधीन छ । यस्तै मंगलबार विद्युत सम्बन्धी विधेयक सभामा पेस भएको छ ।

१८ पुस यता प्रदेशसभाका २८ वटा बैठक बसेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको संसद चलायमान भएको प्रदेशसभा सचिवालयको दाबी छ । कर्णालीमा संसदीय समितिहरु गठनदेखि संसद बैठक निरन्तर चलिरहेको छ । ‘अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीमा संसद चलायमान छ, हाम्रोमा समिति बनेर क्रियाशील भइसके,’ सचिव बुढाथोकी भन्छन्, ‘विधेयकहरु पनि पाइप लाइनमा छन् ।’

तर, प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका कतिपय विधेयकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा भने सरकार चुकिरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमा ११ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए भने ५३ वटा कानुन निर्माण भएका थिए । अहिलेका तीन वटालाई जोड्दा कर्णालीका निर्माण भएका कानुनको संख्या ५६ पुग्यो ।

पर्वतीय विश्वविद्यालय, गैरसरकारी सिञ्जा सभ्यता विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, आम सञ्चार सम्बन्धी लगायतका विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ल्याइए पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भए । तर ती विधेयकलाई प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गराउने काम भएको छैन ।

‘निष्क्रिय भएका विधेयकले गर्ने काम पनि खड्किएकै छ नि,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

यस्तै ‘मिनी संसद’ का रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरुले पनि बैठक बस्ने र छलफल चलाउने विषयलाई निरन्तरता दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन छलफल हुने क्रममै रहेको जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेश मामिला समिति पनि क्रियाशील छ । उक्त समितिले सरकारी अवस्थाको काम कारबाही, गतिविधिको समयमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले पनि विभिन्न मन्त्रालयको बेरुजु लगायत अन्य गतिविधिमा निगरानी राख्ने काम गर्ने बताए पनि खासै चलायमान भने हुन सकिरहेको छैन ।