वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ । यो अवधिमा दलहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । वैशाख १० मा बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

मतदानको दुई दिन अघिदेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म मौन अवधि लागू हुन्छ । यो अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिने, प्रचारप्रसार गर्ने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, सञ्चारमाध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसार गर्ने जस्ता कार्य नगर्न÷नगराउन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

तर चुनावमा सबभन्दा बढी चलखेल यही अवधिमा हुने गरेको धेरैको भनाइ छ । कतिपयले त मौन अवधिलाई ‘मनी अवधि’ भनेर टिप्पणीसमेत गर्ने गरेका छन् । मतदाता खरिद बिक्री गर्ने काम यही अवधिमा हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले मौन अवधिलाई उम्मेदवार तथा मतदाताले सकारात्मक रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा त्यस्तो नभएको बताए ।

उनले भने, ‘यो अवधिमा मतदातालाई स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्छ, मतदातालाई सोच्न दिनुपर्छ कि कसलाई मत दिने, कसलाई नदिने, उम्मेदवारहरु पनि चुपचाप आफ्नो घरमा बस्नुपर्छ । तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ ।’

निर्वाचनको तयारी, बुथ निर्माण, निर्वाचन केन्द्र निर्माणजस्ता कामका लागि यो अवधिलाई प्रयोग गरिन्छ तर नेपालमा त्यस्तो अभ्यास नदेखिएको बताउँदै उनले यसलाई गलत रुपमा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरे ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो दायरामा रहेर यसको अनुगमन गरिरहे पनि यसप्रति जनता आफैँ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले मतदाताहरुले नै यसको अनुगमन गर्नुपर्ने र यसमा कुनै चलखेल नहोस् भनी सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पर्साका अधिवक्ता विरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘चुनाव प्रचारको जति लामो समय दिए पनि सबै चलखेल यही मौन अवधिमा हुन्छ, सारा उलटपुलट यही अवधिमा हुन्छ ।’

नदेख्नेगरी सबै खेल यही अवधिमा हुने भएकाले उम्मेदवार तथा दलका लागि यो अवधि तनावपूर्ण रहने र यहीबेला हार जितको समेत निश्चित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले अनुगमन कडा बनाउनुपर्ने हो, तर उपस्थिति कतै देखिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोग, प्रहरी प्रशासन पनि मौन बसेको हुन्छ । कडा अनुगमन नभएका कारण रकमको चलखेल पनि यही अवधिमा हुने गरेको छ ।’

मौन अवधिमा समेत नेता तथा कार्यकर्ताहरु मतदाताको घरघर गएर मत खरिद गर्न उद्यत रहने गरेको उनको भनाइ छ ।