नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको फागुन १५ गते बसेको बैठकबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको सम्झौता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। 

नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्धेश्यमा नेपाल सरकार र एमसिसी दुवै पक्ष प्रतिवद्ध रहेका छन्।

सम्झौताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकमा गरिने लगानी सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कामय राख्ने लक्ष्य रहेको छ। 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते उक्त सम्झौता भएको थियो।