शंकर पोखरेलको टिप्पणी : भूमिसम्बन्धी आयोगको खारेजी राजनीतिक पूर्वाग्रह
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, ‘कानुनतः गठन भएको र लक्षित समुदायको पहिचान र जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानियतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठूलो भुल हो।’
आयोगको विघटन भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात भएको भन्दै उनले यस प्रकारको जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गर्नु पर्ने र आयोगलाई पुन:स्थापित गर्नका लागि जनदवाव सिर्जना गर्नु पर्ने बताएका छन्।