कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको दाबी गरेकी छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा सुविधा, अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको बताइन् । उनले किसानहरुको भुक्तानी बक्यौता ८५ प्रतिशत भइसकेको दाबी गरिन् । कृषि मन्त्रालय आफैंले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब २ करोड रुपैयाँसमेत किसानको खातामा गएको उनको दाबी छ ।

किसानहरुले फेरि भुक्तानी नपाउने समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने दाबी मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ । यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।