प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार जानकारी दिँदै उनले हाल ३३ वटा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भइरहेको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा बाँकी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने बताएका हुन्।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा समेत भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने विषय समेटिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाअनुसार सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

उनले भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुँदा नागरिकले जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै, सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन्।