न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाई गरिरहको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकेका थिए ।

विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबार सुरु भएको सुनुवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाए । कार्की, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्धा हेर्दा स्वार्थ बाझिने उनीहरुको तर्क थियो ।

जनतामा उठेको प्रश्नलाई त्यतिकै डिसमिस गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

अर्का अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि कार्कीले ओली संलग्न मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने बताए । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले किन हुँदैन भनेर प्रश्न गरे । उनले कार्की ओलीले नियुक्त गरेको व्यक्ति भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले चोलेन्द्र पनि केपी ओलीले नियुक्त गरेको  भन्छन्, मेरो बारेमा पनि प्रश्न उठाए भयो नि त भनेका थिए ।

त्रिपाठीले त्यसको प्रतिवाद गरे । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त नगर्ने बताए । त्यसपछि बहस रोकेर पाँच न्यायाधीश छलफलमा गएका थिए । लगतै न्यायाधीश कार्कीले यो मुद्दा नहेर्ने घोषणा गरे ।