प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्प लगायतका कुनै पनि विपद्का कारणले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न एक ढिक्का भएर लाग्न आह्वान गरेका छन्। २३ औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा आज एक सन्देश जारी गर्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामलाई संस्थागत रूपमा दीगो र परिणाममुखी बनाउन सरकारको तर्फबाट योजनाबद्ध प्रयत्न गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क, दीगो विकास लक्ष्यहरू तथा पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूले तय गरेका प्राथमिकता र लक्ष्यहरूलाई आधार मानेर नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा आफ्नै प्राथमिकताहरू एवं लक्ष्यहरू तोक्ने र सो मुताविक निश्चित कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न नेपाल दृढ संकल्पित छ।’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘२०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई धेरै ठूलो पाठ सिकाएको छ। भूकम्प पश्चात् पुनर्निर्माणको काम हामीले अलिकति ढिलोगरी पूरा गर्न लागेका छौं। पुनर्निर्माण सबल ढङ्गले फेरि नढल्ने गरी सम्पन्न गर्न निकै हदसम्म हामी सफल भएका छौं। पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण र सन्तोषलाग्दो विषय हो।’

ओलीले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई आधार बनाएर सरकारले यस वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षति गरेका देशभरिका हजारौं घरहरु पुनर्निर्माण गर्न कार्यविधि यसै साता पारित गरेको जानकारी दिएका छन्। ‘क्षति भएका घरहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न हिमाली जिल्लाहरुमा लाभाग्राही प्रतिघर ५ लाख, पहाडी जिल्लाहरुमा ४ लाख र तराईका जिल्लाहरुमा ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेर भोलि आउन सक्ने विपद्हरुमा पनि सुरक्षित घर पुनर्निर्माण हुने कार्य थाल्दै छौं।’नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भनेका छन् ,‘असुरक्षित बस्तीहरुलाई एकीकृत रुपमा बस्ती नै सार्ने विधि अवलम्बन गरेका छौं। अस्थायी आवास निर्माणको लागि प्रतिलाभाग्राही परिवारलाई पचास हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

विपद्बाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपालको परम्परागत ज्ञान, सीप र विधिहरू निकै समृद्ध रहेको ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ। तर त्यसको समुचित उपयोग, संरक्षण, प्रवर्द्धन हुन नसकेको उनको भनाई छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू र यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रका अध्येताहरूका सघन प्रयत्लहरू हुनु आवश्यक भएको बताएका छन्। ओलीले नेपालको मौलिकता र परम्परागत ज्ञानलाई आजको समयोपयोगी हुनेगरी परिमार्जन र विकास गर्नुपर्ने दिशामा पनि अनुसन्धानकर्तालाई ध्यान दिन आह्वान गरेका छन्। उनले यसका लागि नेपाल सरकारका तर्फवाट आवश्यक कार्यहरू गरिने बताएका छन्।

कोभिड-१९ले अहिलेको विश्वलाई प्रभावित गरेको बताउँदै ठूला र विनाशकारी विपदमा मानवजातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्ने सरकारको बुझाइ छ। ‘ठूला र विनाशकारी विपदमा मानवजातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। नेपालले सिङ्गो हिमालय पर्वत शृङ्खलालाई समेट्नेगरी, पूरै दक्षिण एशियाली क्षेत्र र दक्षिण(पूर्वी एशियाली क्षेत्रमा समेत विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद् पश्चातको प्रतिकार्यमा सहकार्यका लागि समेत योगदान दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।’