काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् विघटनको प्रस्ताव लिएर अहिले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका छन् । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्दै उनले यस्तो सिफारिस गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानअन्तर्गत रहेर यस्तो सिफारिस गर्न नमिल्ने संविधानविद्हरुले दाबी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ दल नेकपाकै शीर्ष नेताहरु त्यस्तो सिफारिसको विपक्षमा उभिएका छन् । 
राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको सिफारिसमा के गर्न सक्छिन् ? संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “तपाईंले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत यो सिफारिस गर्नुभयो ? भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नुपर्छ । त्यो सिफारिस उहाँले देखाउनै सक्नुहुन्न ।” संविधानविद् अधिकारीले सिफारिस फिर्ता लिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्ने बताउँछन् । 

त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी राष्ट्रपति सविधानविपरीतको सिफारिस रोक्न सक्ने बताउँछन् । “राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक पनि हो । उहाँले निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्नुहुन्छ ।” उनले संसद् विघटनको सिफारिससँगै निर्वाचन वा संकटकालको विषय पनि समावेश भएको हुनसक्ने बताए । यदि त्यसो नभएर संविधानको विघटनको मात्र सिफारिस हो भने ०७२ मा जारी भएको संविधानको अन्त्य भएको माने हुने बताए ।

संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ,” भन्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिले सो कर्तव्य पालना नगरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार संसद विघटन गरेमा त्यसविरुद्ध अदालत जान सकिने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । “त्यसरी हुने असंवैधानिक कार्य अदालतले तत्कालै बदर गर्छ,” उनले भने ।