(काठमाडौं) दक्षिण अफ्रिका र भारतले विश्व व्यापार संगठनमा कोभिड–१९ को भ्याक्सिन, उपचार, परीक्षण लगायतका विषयमा बौद्धिक सम्पत्ति र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

भ्याक्सिन र उपचारमा धनी–गरिब सबै मुलुकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

यसको उद्देश्य भ्याक्सिन उत्पादनदेखि अन्य परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणहरु सबै मुलुकलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनु हो । सो प्रस्तावलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने समर्थन गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत मे महिनामा नै देशहरुलाई कोभिडको उपचार र नियन्त्रण सम्बन्धी डाटा, ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा एक अर्कासँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।

भारत र दक्षिण अफ्रिकाले अक्टोबर २ मा सो सम्बन्धी प्रस्ताव संठनमा दर्ता गराएका थिए र बैठक अक्टोबर १५ र १६ मा भएको थियो । सो प्रस्तावमा पेटेन्ट, औधोगिक डिजाइन, प्रतिलिपी अधिकार र गोप्य सूचनाहरु भ्याक्सीन लगायतका अन्य औषधीको उपलब्धतामा अवरोध नहोस् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी  अनुसन्धान, उत्पादन, सप्लाई लगायतका विषयमा पनि कुनै अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको दुई मुलुकले बताएका छन् ।

कोरोना भाइरस सम्बन्धी भ्याक्सिन सबैका लागि उपलब्ध नभएसम्मका लागि बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनका केही प्रावधानलाई निलम्बन गर्नको लागि दुई मुलुकले आग्रह गरिरहेका छन् । सो बौद्धिक सम्पत्तिको ब्यापार सम्बन्धी काउन्सिलको बैठकमा छलफल भएको थियो ।

सो प्रस्तावलाई विकसित देशहरु अमेरिका, युरोपेली युनियन, क्यानडा, जापान, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायतका मुलुकले अस्वीकार गरेका छन् । उता चीन, टर्की, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकहरुले यस विषयमा थप सूचनाका साथ छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर अफ्रिकन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरु बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपालले भने सो प्रस्तावको समर्थन गरेको अन्तरर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । ३८० भन्दा बढी नागरिक समाजका संस्थाहरुले भने भारत र दक्षिण अफ्रिकाको प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् ।

अहिलेसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कुनै पनि भ्याक्सिन बनेको छैन । तर यतिबेला ४४ वटा भ्याक्सिनहरु मानव परीक्षणको चरणमा रहेका छन् । अहिले जति पनि भ्याक्सिनको विकास भइरहेको ती सबै विकसित देशमा रहेका छन् उहाँ बहुराष्ट्रिय औषधी कम्पनीहरु रहेका छन् । उनीहरुले भ्याक्सिनको उत्पादन र वितरण गर्ने छन् ।

नेपालले लामो समयदेखि उपचार र भ्याक्सिनमा सबैको पहुँच एकसाथै हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमलाई सम्बोधन गर्दा सबैका लागि एकसाथ उपलब्ध हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।