(काठमाडौँ) सरकारको अर्कमण्यता र भ्रष्ट्राचारविरुद्ध छलफल गर्नका लागि कांग्रेसले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार आफूपक्षीय पदाधिकारीसँगको छलफलमा संसद्को बिशेष अधिवेशनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिमितिको १९ गते बस्ने बैठकले संस्थागत निर्णय गरेपछि विशेष अधिवेशनका लागि संसदीय दलले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले बताए ।

संसद्मा रहेका अन्य विपक्षी दलसमेतको सहकार्यमा विशेष अधिवेशन बेलाउने पहल गर्ने महतको भनाई छ । ‘कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका दिशामा सरकार अनुत्तरदायी भयो । यस्तो संकटको बेलामा समेत एकपछि अर्को भ्रष्ट्राचार र अनियमिताका काण्डमा संलग्न हुँदै जान थाल्यो,’ महतले भने,‘मुख्य रुपमा यी दुई विषयमा छलफलका लागि विशेष संसद् अधिवेशन बोलाउनु पर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।’

पार्टीको संस्थापन इतरपक्षीय नेताले समेत यसअघि विशेष अधिवेशनका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । कांग्रेसले संसद् अधिवेशनको मागसँगै सडकमा विरोधका कार्यक्रम समेत गर्ने भएको छ । सामजिक दूरी पालना गरेर सरकारका अर्कमण्यता र भ्रष्ट्राचारविरुद्ध सडकबाट समेत आवाज उठाउने कांग्रेसको तयारी रहेको महतले बताए । कहिलेदेखि कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय लिने भएको छ ।

देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रका विषयमा छलफल गरेका छन् । उनले सम्बोधन गर्न सकिने विषय र गर्न नसकिने विषयमा आफ्नो पक्षका पदाधिकारीहरुसँग सुझाव लिएका थिए । पौडेल पक्षले केन्द्रीय विभागहरुको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण र पार्टीका बाँकी जिल्लाहरुमा समायोजनको मुद्दा उठाउँदै सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो । यी मुद्दाहरुमा विधानको व्यवस्था, पार्टीको निर्देशिका र प्रक्रियाविपरीत नेतृत्वले काम गरेको इतरपक्षको आरोप छ ।

अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता विशेषका समूहलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा प्रक्रियाविपरीत गरिएको मुुख्य चासो इतरपक्षको छ । यसले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि नै आशंका बढाएको उनीहरुको भनाई छ । महाधिवेशनको मुखमा विधानविपरीत गठन गरिएका केन्द्रीय विभागहरुको खारेजी हुनुपर्ने माग समेत वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको छ । पार्टी सभापति देउवाले इतरपक्ष नमानेपछि एकपक्षीय रुपमा २० वटा विभाग गठन गरेका थिए ।

विधानअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभागहरु देउवाले आफ्नो वैधानिक कार्यकालसकिएपछि गठन गरेका हुन् । महाधिवेशनको तालिकासमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा विभाग गठनको औचित्व नभएको भन्दै पौडेल पक्षले कार्यकर्तालाई पद पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने रणनीति रहेको जनाएको छ । आफूहरुले उठाएका विषयलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अघि सम्बोधन हुनुपर्ने अल्टिमेटम दिइएको थियो ।

सहमहामन्त्री महतले महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पारदर्शीता अपनायउने विषयलगायतमा आपसी समझदारी गरेर जाने कोसिस भएको बताए । ‘अनौपचारिक रुपमा उहाँहरुसँग (पौडेल) छलफल भइरहको छ, सकभर बैठकअघि नै समझदारी गरेर जाने, नभए बैठकमा सबै कुरा राख्नेबारे कुराकानी भएको छ’ महतले भने,‘महाधिवेशनको तालिकामा सभापतिजी नरम हुनुहुन्छ । त्यसमा सहमतिबाट जे हुन्छ, त्यही गर्ने कुराकानी भएको छ ।’